सिमकोट (हुम्ला) । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमासम्बन्धी जिल्लास्तरीय परामर्श गोष्ठी जिल्ला समन्वय समितिको प्रेक्षालयमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीका अधिकांश वक्ताले प्रदेशको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिने जिल्ला भएकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । लिमी- लाप्चाबाट प्रसिद्ध तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरको जान सकिने भएकाले सदरमुकामदेखि लिमीसम्मको सडक स्तरोन्नतिको अविलम्ब प्रयास थालिनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
पाँच वर्षभित्र कर्णाली करिडोरबाट हुम्लाका स्थानीय तह जोडिनुपर्ने भन्दै सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले हुम्ला कर्णालीका साथै ह्याप्कालगायत नदीमा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्ने, सिमिकोटसहित उच्च क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी र फलफूल अध्ययन- अनुसन्धान केन्द्र स्थापना योजनामा समेटिनुपर्ने बताए ।
हुम्लामा उत्पादित चिनो, सिमी र महमा हुने मिठास र स्वादिलोपना देशका अन्य जिल्लामा नपाइने भएकाले बजारीकरणका लागि जोड दिनुपर्ने सिमकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास आलेले बताए ।
जिल्लाको उत्तरी नाम्खा, सिमकोट खार्पुनाथ गाउँपालिकाका क्षेत्रमा ढुङ्गा धेरै हुने हुँदा यहाँ सिमेन्ट कारखानाका लागि पञ्चवर्षीय योजना समेट्न उनले आग्रह गरे । हुम्लाका चाङ्ला भञ्ज्याङ, रलिङ गुम्बा, पञ्चमुखी हिमाल क्षेत्र, खार्पुनाथ, रामपाल माडु, शिवमन्दिर, कालाशिल्ता, रानीशैन, लिमीलगायत क्षेत्रलाई समेटेर विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो । गोष्ठीका सहभागीले नेपाल–चीन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न हिल्सा नाकामा ‘क्वारेन्टीन चेकपोष्ट’ तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका साथै स्थानीय भेडाको ऊनबाट बन्ने बक्खुलगायत उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
शनिबार, २४ चैत्र २०८०, ११ : ३४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तेत्तीस ठूला आयोजना अलपत्र
कर्णाली प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य
जुम्लामा आज सार्वजनिक बिदा
सुत्केरीको मृत्यु भएपछि कर्णाली प्रदेश अस्पताल परिसर तनावग्रस्त
नागरिकलाई असुविधा हुने गरी राखिएका प्रहरी चेक प्वाइन्ट हटाउन निर्देशन
विपदमा मृत्यु भएका परिवारलाई तीन करोड ४० लाख रकम भुक्तानी