कर्णालीमा हरेक वर्ष बग्छन् करोडौँका काठ

कैलाली । विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे। उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्र्याक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुरको प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। बर्दियाको गुलरिया घर भइ टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्र्याक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सब डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो। उनलाई कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ संकलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

सब डिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। गोडिया १४ हजार ४३३ रुपैयाँ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सब डिभिजन वन कार्यालयका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए। गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन्। कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ। त्यहीँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ संकलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ। अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन्। भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केहीमात्रामा संकलन गर्ने गर्दछन्। नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ संकलनमा रोक लगाइएको छ। कानूनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ। 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार विगत ६ वर्षमा एक खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने २७ अर्ब चार करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म सात अर्ब ८४ करोड आयात र पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ निर्यात भएको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ।

केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरू सफल भएका छैनन्। वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा संकलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन।

त्यसकारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा संकलन गर्न पाउँदैनन्। टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ संकलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ। उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै ने, ‘गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिलरफर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए।’

उनलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख संकलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ। त्यस कारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन। कर्णाली नदीमा चार दशक बढीदेखि डुंगा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशंकर थारु पनि बगेर जाने काठ हेरि बस्छन्। उनका आँखा अगाडिबाट बर्सातमा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन्।

‘नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छरु, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ संकलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायलेसमेत संकलन गर्दैनन्’, उनले भने, ‘एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा संकलन हुँदैनन्।’

नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ। बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गंगा नदीमा मिसिन्छ। ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगंगा र सेतीजस्ता ठूला नदी यसका सहायक नदी हुन्। 

कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वनजंगल रहेको छ। यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान् प्रजातिका रुख पाइन्छन्। नदी कटानले ल्याएका रुख बर्सातमा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। 

के छ कानूनी व्यवस्था? 

वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद-११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकाबाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ।

डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा संकलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ। 

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले संकलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।