पेट्रोल र डिजेलको बढ्दो मूल्य : इरान र भेनेजुयलाबाट तेल आयात गर्ने भारतको प्रयास

काठमाडौँ । पेट्रोल र डिजेलको बढ्दो मूल्यलाई कम गर्नका लागि भारत सरकारले इरान र भेनेजुयलाबाट तेल आयात गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस समय अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण भारतले इरान र भेनेजुयलाबाट तेल खरिद गरेको छैन । भारतमा विपक्षी सांसद्हरुले तेलको बढ्दो मूल्यलाई लिएर सरकारको ठूलो आलोचना गर्दै मूल्य घटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

सन् २०१९ को सुरुमा भारतले भेनेजुयलाबाट तेल आपूर्ति गर्न बन्द गरेको थियो । भेनेजुयलबाट आयात गरिने कच्चा तेलको भारतमा सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता रिलायन्स थियो । त्यही वर्ष जुनमा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानबाट पनि भारतले तेल आपूर्ति गर्न बन्द ग¥यो । 

उक्त समय साउदी अरब र इराकपछि इरान भारतको तेस्रो ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता थियो । भारत कुनै समय भेनेजुयलाको पनि एक ठूलो खरिददार थियो । भाजपाका नेता गोपाल कृष्ण अग्रवालले एक अर्को विकल्पबारे कुराकानी गर्छन्, उनका अनुसार भारत सरकारले इरान र भेनेजुयलासँग कच्चा तेल खरिद गर्ने कोशिस गरिरहेको छ । 

जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेपछि इरानमाथि लागेको प्रतिबन्ध पनि हटाइने भारत सरकारको आशा छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिरहेको छ । केही समय पहिले मिडियासँग कुराकानी गर्दै भारतका तेलमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले यी दुबै देशहरुबाट तेल आपूर्ति बहाल गर्ने कोशिस भइरहेको जनाएका थिए । 

भारतलाई के फाइदा हुन्छ ?
इरानले भारतलाई तेल डलरको बदलामा भारतीय मुद्रा रुपैयाँ दिइरहेको छ । इरान ती रुपैयाँबाट भारतसँग सामान किन्छ । यो सम्झौता दुबै देशको फाइदाका लागि हो । 

यस हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ७१ डलर प्रति ब्यारल पुगेको छ, जसकारण पेट्रोलको मूल्य भारतमा बढ्ने अनुमान छ । भारतका केही सहरमा पेट्रोलको मूल्य बढेर पहिल्यै १ सय भारु प्रतिलिटरसम्म पुगिसकेको छ । 

पेट्रोल, डिजेल र एलपिजि ग्यासको बढ्दो मूल्य नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि भारत सरकारले धेरै तरिकाका कदमहरु उठाउने कोसिस गरिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हालतले सरकारको यी प्रयासहरुमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । 

साउदी अरब र तेल उत्पादन गर्ने देशहरुको संगठन ओपेकले कच्चा तेलको उत्पादन घटाएको छ, ताकी यसको माग र मूल्य पनि बढोस् । भारतीय मिडियामा आएका रिपोर्टअनुसार तेलको उपभोग गर्ने देशहरुलाई ओपेक देशहरुविरुद्ध संगठित गर्नका लागि भारतले कूटनीतिक प्रयास गर्नसक्छ । भारतले रुस, अमेरिका, नाइजेरिया र ब्राजिलबाट पनि तेल किन्छ । लकडाउनपछि अब भारतको अर्थव्यवस्थामा तेलको माग बढेको छ । 

आम जनतालाई के राहत मिल्छ ?
अमेरिका र चीनपछि भारत संसारको तेस्रो ठूलो कच्चा तेलको आयातकर्ता हो । अघिल्लो वर्ष उसले खपतको ८५ प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको थियो, यसका लागि मोदी सरकारले १ सय २० अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । तर, के इरान र भेनेजुयलासँग तेल आयात गर्दाको फाइदा भारतका आम मानिसहरुलाई मिल्नेछ  ?

लकडाउनपछि अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जब कच्चा तेलको मूल्य घटेर २० डलर प्रति लिटरमा आएको थियो । तर, भारतीय बजारमा पेट्रोलको मूल्य बढेको थियो, घटेको थिएन । सिंगापुरका तेल विशेषज्ञ बन्द हरिका अनुसार यसका कारण मोदी सरकारले तेलमाथि दुुईपटक उत्पादक कर बढाएका थिए । 

२०१४ मा १ सय ६ डलर प्रति ब्यारल पुगेयता तेलको मूल्य निरन्तर घटेको छ, तर भारत सरकारले सधैं कर बढाएको छ, जसका कारण आम जनताले तेलको दाम कम हुनेको फाइदा पाएनन् । 

आयल एन्ड नेचुरल ग्यास कमिशनका पूर्व अध्यक्ष आरएस शर्मा भन्छन्, ‘२०१४ मा जब यो सरकार सत्तामा आएको थियो । तब तेलको मूल्य १ सय ६ डलर प्रति ब्यारल थियो । त्यसपछि मूल्य कम हुँदै आइरहेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि मजाकमा भनेका थिए कि जबबाट म सत्तामा आएँ, तबदेखि नै तेलको मूल्य कम भइरहेको छ, यसकारण म भाग्यमानी छु ।’

तेल मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सोमबार संसद्मा यो स्विकारेका छन् कि  ग्यासको मूल्य पछिल्लो सात वर्षमा दुुईगुणा भएर ८ सय १९ भारु प्रति सिलिन्डर पुगेको छ, जबकी पेट्रोल र डिलेजमा ५ सय ५९ प्रतिशत कर बढेको छ । 

सहुलियतको कत्तिको आशा ?
भारतको केन्द्रीय सरकारले इरान र भेनेजुयलाबाट तेल आयात गर्ने कोसिसबोहक तेलको उत्पादक कर पनि थोरै कम गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ, जसबाट पेट्रोल र डिजेलको मूल्य औसत पाँच रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म कम हुनसक्छ । यद्यपी, राहतको आशा कम राख्नुपर्छ । 

सत्तारुढ भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवालको तर्क छ, ‘सहुलियत समाजलाई पछाडि धकेल्नेतर्फको एक कदम हो । सोच्नुस्, यदी पेट्रोलको मूल्य घट्छ, तब गरिबलाई मात्रै नभएर धनीहरुलाई पनि फाइदा हून्छ । ग्यासमा हामीले यस्तो गर्न सक्यौं । प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘राम्रो अर्थव्यवस्था, राम्रो राजनीति हो र मानिसहरुले यसलाई महसुस गरिरहेका छ ।’

भारत सरकारले १५ मार्चसम्म कुनै ठोस फैसला लिनसक्ने खबर छ । तर, उत्पादक कर राज्य सरकारले पनि लगाउँछ । उपभोक्ताले किन्ने १ सय रुपैयाँको तेलबाट केन्द्र, राज्य सरकार र एजेन्टलाई कमिशन समेत गरेर कुल ६५ रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । यसमध्ये ३७ रुपैयाँ केन्द्र सरकार र २३ रुपैयाँ राज्य सरकारलाई हिस्सा आउँछ ।