प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार खुशी पार्न नसक्दा शुरु देखि नै शिक्षामन्त्रीमाथी थियो दबाव

काठमाडौं । २० दिन देखि काठमाडौं केन्द्रीत शिक्षकहरुको आन्दोलन थप चर्किदै जान थालेका बेला एक्काशी सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा आयो । कतिपयलाई लाग्नसक्छ– शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिइन् ।
अझ केहीलाई शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामापत्रमा उल्लेख गरेझै उनको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका कारण उनले राजीनामा दिइन् । तर भित्री कारण त्यस्तो होइन ।

गत वर्ष ३१ असारमा भट्टराई शिक्षामन्त्री भएदेखि नै उनको र प्रधानमन्त्रीको सम्वन्धमा खट्पट शुरु भईसकेको थियो । कारण थियो, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलिको एउटा ब्यापारिक स्वार्थमा शिक्षामनत्रीले लगाईदिएको रोक ।

भट्टराई शिक्षामन्त्री भएको दुई साता नवित्दै प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलि आफनो ब्यक्तिगत निजी कम्पनीको एउटा ब्यापारिक कार्ययोजना लिएर मन्त्री भट्टराईलाई भेटन मन्त्रालय पुगेका थिए । उनको मन्त्रीसँग प्रस्ताव थियो– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधार गर्न अनलाइन कक्षाका सामग्री उत्पादन गर्ने, त्यसको काम आफनो नीजि कम्पनीले गर्ने ।

उनको मन्त्रीसँग प्रस्ताव थियो– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सुधार गर्न अनलाइन कक्षाका सामग्री उत्पादन गर्ने, त्यसको काम आफनो नीजि कम्पनीले गर्ने ।

त्यही काम शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भिडियो र अडियो कार्यक्रम उत्पादन मार्फत गर्दै आइरहेकै थियो । मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलिको त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अश्वीकार गरिदिइन् ।

उनले कुनै नीजि कम्पनीको ब्यापारिक स्वार्थमा परेर मन्त्रालयले गरिरहेको काम नीजि कम्पनीलाई दिएर पोस्न नसक्ने प्रष्ट मत राखिन् । त्यसपछि शुरु भयो विद्या भट्टराईमाथी प्रधानमन्त्रीको पेलान् ।

मन्त्री भट्टराईलाई हटाउँ संसदका दुई ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले स्थिरताको नारा फलाकेर सरकार निर्माण गरेका छन्, नहटाउँ आफनै आइटी विज्ञको ब्यापारिक योजनामा उनले शुरुमै कैची चलाईदिईन् । त्यसपछि भने मन्त्री भट्टराई भएपनि उनलाई अटेर गरेरै अगाडी बढ्ने योजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वययम लागे । भट्टराईले बनाएका योजनामा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर असहयोग जारी रह्यो । अन्ततः उनले सोमबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा पत्र बुझाएर हिड्नि ।

सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीसँग शिक्षामन्त्री भट्टराईको शिक्षकहरुको आन्दोलन बैठान गर्ने सवालमा ७ बुँदे प्रस्ताव थियो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्न नसकिने भन्दै ठाडै अश्वीकार गरिदिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेसहित शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् ।

सोमबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर अगाडी बढ्ने योजना अनुसार शिक्षामन्त्री भट्टराईले आइतबार नै क्याविनेटमा प्रस्ताव लैजान दर्ता गराईसकेकी थिइन् । सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्नु अगाडी प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा छलफल गर्न उनी बालुवाटार पुगेकी थिइन् ।

तर सोमबार बालुवाटारको भेटमा उनले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीनै अनुदार बनेपछि र सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर उनी मन्त्री निवास नगई सिधै चाबहिलस्थित निजी निवास गएकी थिइन् ।

शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, निजामती अस्पतालमा शिक्षकको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदाको रकम अवकाशपछि दिने व्यवस्था गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी वा सोसरह ग्रेड उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नेलगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने प्रस्ताव शिक्षामन्त्रीले अघि बढाएकी थिइन् ।

तर उनको त्यस्तो प्रस्तावमा अर्थमन्त्रीले बजेटले नधान्ने जवाफ फर्काएका थिए भने प्रधानमन्त्रीले पनि पूरा नहुने भन्दै अनावश्यक प्रस्ताव ल्याएर हिरोइजम गर्न नखोज्न भटटराईलाई भनेका थिए । त्यसपछि हो मन्त्रीले तत्कालै राजीनामा बुझाएर हिँडेकी ।

शिक्षामन्त्रीले राजीनामा बुझाउनुभित्र यो मात्रै कारण छैन । उनीमाथी असगर अलीको योजनामा असहयोग गरेपछि निरन्तर प्रधानमन्त्रीबाट पेलान जारी थियो । शिक्षामन्त्री जे सोच्थे, निर्णय लिन चाहान्थे, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ठिक उल्टो गर्न थाले ।

प्रधानमन्त्रीले २० दिन देखि जारी शिक्षक आन्दोलन टुंगो लगाउन सूदुरपश्चिमका एमाले नेता कर्ण थापाको पहलमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधीसँग बालुवाटारमा छलफल गरे । तर त्यहाँ पनि विभागिय मन्त्री विद्यालाई बोलाउन चाहेनन् । आफ्नै विभागिय क्याविनेटका मन्त्रीलाई अन्देखा गरेर प्रधानमन्त्री हिड्न थाले । यसबाट पनि मन्त्री भटटराई आफुसँग प्रधानमन्त्रीको कुरै मिल्न नसकेको बुझाईमा थिइन् ।

गत चैत १५ मा त्रिवि उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा बुझाए । शिक्षामन्त्री भट्टराई राजीनामा फिर्ता गर्नुपर्ने बुझाइमा थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे ‘नाई नभन्न’ बराललाई फोन गरेर आग्रहसमेत गरेकी थिइन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको यसमा फरक मत रह्यो । प्रधानमन्त्रीकै निरन्तरको दवावमा बरालले राजीनामा दिएका थिए । आफ्नै दवावमा राजीनामा आएका बरालको राजीनामा फिर्ता लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको हुने कुरै भएन । अन्ततः प्रधानमन्त्रीले दुई सातापछि उपकुलपति बरालको राजीनामा स्वीकृत गरिदिए । राजीनामा स्वीकृतपछि पनि कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले तुरुन्तै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेनन् । यसका निम्ति थप ५ दिन लाग्यो । यसमा विद्या र प्रधानमन्त्रीको मत मिल्न सकेको थिएन ।

त्रिविको जग्गाको खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्रीले सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्रीले न त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, न शिक्षा मन्त्रालयलाई दिए ।