एमसीसीमा नेपालको १३ अर्ब किन ?

काठमाडौँ । नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्नेसमेत कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको व्यवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन ।

सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ । विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वटा विषय सच्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख छन्– आईपीएसअन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा र अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने । ‘एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा लेखेर नै नेपाललाई दिनुपर्छ,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । आईपीएसअन्तर्गत भएजति नै ठूलो रकम पनि लिन नहुने भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि नेकपा कार्यदलले विशेष आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

यो परियोजनामा नेपालको समेत पैसा जोडिने भएकाले यसअन्तर्गत सिर्जना हुने कुनै बौद्धिक इनोभेसनमा अमेरिकाकै ‘प्याटेन्ट राइट’ हुने कुरा गलत भएको निष्कर्ष छ । परियोजनाको लेखापरीक्षणको विषय सच्याउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको पैसा जोडिने भएकाले यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले नै गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यो नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने पनि स्पष्ट खुल्न नसकेकाले प्रस्टता चाहिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गरे नेपालको सार्वभौमसत्तामै असर पर्ने कार्यदलको निचोड छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले शुक्रबार मात्र यस्तै खालको आशंकामा एमसीसीसँगको सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा पनि झन्डै ६ महिनादेखि यो विषय चर्को विवादमा परेको छ । सम्झौता स्विकारे नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा पनि खतरा आउने विश्लेषण सत्तारूढ दलका केही नेताले गरेपछि यो सम्झौता संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको छ । अनुमोदनमा ढिला भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आएर लबिइङ गरिरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । तर अमेरिकी अधिकारी र दूतावासको स्पष्टीकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालले अनुदान गुमाउने छ । परियोजना अघि बढाउन समय घर्किंदै गएको छ । कार्यदलले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएको मूल सम्झौताबाहेक अन्य सहायक सम्झौताहरूसमेत रहेको जनाएको छ । सहायक सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैले अनुमोदनअघि ती सहायक सम्झौताबारे थप स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसीको परियोजनाका लागि नेपाल छानिएको थियो । लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति रहेको छ ।

०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो । ०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो र शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताका क्रममा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको थियो।

कार्यदलका मुख्य निष्कर्ष
१. एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रुपमा भन्नुपर्ने
२. नेपालतर्फका करिब १३ अर्ब जोड्ने मोडालिटी बेठिक
३. बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुनुपर्ने
४. लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने
५. नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने स्पष्ट भाषा राख्नुपर्ने
६. हुबहु अनुमोदन भए नयाा नजिर बस्ने र अन्य मुलुकहरुको सहमति सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार तयार पार्ने, त्यसैले संशोधन हुनैपर्ने
७. नेपालको संविधान र कानुन माथि हुने गरी सम्झौता सच्याउनुपर्ने
८. सम्झौता संशोधन नभए जतिसुकै ठूलो सहयोग पनि स्विकार्न नहुने

आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।