ट्रम्पद्वारा ४ नयाँ आदेशमा हस्ताक्षर– सेनामा ट्रान्सजेन्डरलाई निषेध, समावेशिता हटाइने

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, १५ माघ २०८१, १५ : २५
ट्रम्पद्वारा ४ नयाँ आदेशमा हस्ताक्षर– सेनामा ट्रान्सजेन्डरलाई निषेध, समावेशिता हटाइने

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार चार कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसले अमेरिकी सेनालाई पुन: संरचना गर्नेछ ।

ट्रान्सजेन्डरहरूलाई अमेरिकी सेनामा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सैन्य विविधता, समानता र समावेशिता कार्यक्रम (DEI) हटाउने र कोभिड-१९ खोप लिन अस्वीकार गरेका कारण निष्कासित भएका सदस्यलाई तलबसहित पुनःस्थापित गर्ने विषय ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा समावेश छन् ।

ट्रम्पले फ्लोरिडाबाट वाशिंगटन फर्कंदै गर्दा एयर फोर्स वानमै यी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सीएनएनले यसअघि ह्वाइट हाउसका दुई अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले यस्तो आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावनासहितको रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो ।यी आदेशको बारेमा न्यूयोर्क पोस्टले पहिलोपटक रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

ट्रम्पको रक्षा सचिवका रूपमा मनोनयन गरिएका पीट हेगसेथले शनिबार शपथ लिएसँगै आदेशमा हस्ताक्षर गरिएको हो । हेगसेथले लामो समयदेखि सैन्य सांस्कृतिक परिवर्तन लागू गर्ने योजना बनाएका थिए, जसमा DEI अभ्यास अन्त्य गर्ने र 'वोक' सेवा सदस्यलाई हटाउने योजना समावेश थियो।

 

 

 

 

 

 

 

ट्रम्पले २०१७ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रान्सजेन्डर अमेरिकीलाई सेनामा सेवा गर्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर, त्यसपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ मा यो प्रतिबन्ध खारेज गर्ने आदेश जारी गरेका थिए।

गत हप्ता दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ खाएपछि केही घण्टामा ट्रम्पले बाइडेन प्रशासनको २०२१ को आदेश खारेज गर्दै ट्रान्सजेन्डर सदस्यलाई सेवा गर्न अनुमति दिने निर्णय उल्ट्याएका थिए।तर, सोमबार घोषणा गरिएको आदेशले यसलाई झन् टाढासम्म पुर्‍याएको छ र लिङ्ग सर्वनाम र मानसिक तथा शारीरिक तयारीलाई लिएर नयाँ सैन्य मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ ।

'लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियापछि उपचार पूरा गर्न व्यक्तिलाई न्यूनतम १२ महिना लाग्छ, जसमा भारी नशा-औषधिको प्रयोग हुन्छ। यो अवधिमा उनीहरू सैन्य तयारी आवश्यकता पूरा गर्न शारीरिकरूपमा सक्षम हुँदैनन् र निरन्तर चिकित्सा हेरचाह आवश्यक पर्छ । यो तैनाथी वा अन्य तयारी आवश्यकताहरूका लागि उपयुक्त छैन,' एक अधिकारीले भने।

प्रतिबन्धको कार्यान्वयन रक्षा विभाग (DoD) मा निर्भर रहने उनले बताए । पाम सेन्टरका अनुसार सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनामा करिब १४,००० ट्रान्सजेन्डर सदस्य थिए। सेन्टरले सैन्य यौनिक अल्पसंख्यकमा व्यापक अनुसन्धान गरेको छ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा प्रतिबन्धको विवरण दिने 'पेन्टागन मेमो'ले प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि पुराना नीतिअन्तर्गत सेनामा सामेल भएका ट्रान्सजेन्डर सदस्यलाई अपवाद मान्न सिफारिश गरेको थियो; त्यस्ता व्यक्ति जसले सेवा प्रवेश गर्नुअघि आफ्नै जैविक लिङ्गमा लगातार ३६ महिना स्थिर रहेको प्रमाणित गरेका थिए।

प्रशासनको नयाँ प्रतिबन्धमा पनि अपवाद समावेश हुने हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन। सोमबार सम्भावित अपवादबारे सोध्दा हेगसेथले भनेका थिए, 'यसका लागि आज कार्यकारी आदेश जारी हुँदैछ ।'

दोस्रो कार्यकारी आदेशले सेनामा समावेशितासम्बन्धी नीतिलाई प्रतिबन्ध लगाउने छ । यो आदेशमा ट्रम्प प्रशासनले संघीय विविधता, समानता, समावेशिता र पहुँच कार्यालयका कर्मचारीलाई तुरुन्त लागू हुने गरी तलबसहित प्रशासनिक बिदामा राख्न भनेको छ ।

अमेरिकी सशस्त्र सेनामा सबै समावेशी अभ्यासलाई हेगसेथले आन्तरिक समीक्षा गर्नेछन् । तेस्रो कार्यकारी आदेशले कोभिड- १९ को खोप लिन अस्वीकार गरेका कारण निष्कासित सबै सक्रिय र रिजर्भ सेवा सदस्यलाई उनीहरूको पुरानो दर्जासहित पुनःस्थापित गर्न निर्देशन दिएको छ।

'उनीहरूलाई तलब र सुविधाहरू पनि फिर्ता दिइनेछ,' एक अधिकारीले भने । तर, पेन्टागनले पहिले नै सैन्य कोभिड- १९ खोप म्यान्डेट रद्द गरिसकेको छ । २०२३ को राष्ट्रिय रक्षा प्राधिकरण ऐनमा बाइडेनले हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरूलाई पुनः सामेल हुन अनुमति दिइएको थियो। र, चौथो आदेशले अमेरिकाका लागि 'नेक्स्ट जेनरेसन' मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाउन प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।

आदेशले अमेरिकाका लागि 'आइरन डोम' तयार गर्ने निर्देशन दिन्छ, जसले गाजाबाट हुने प्रहार रोक्न वर्षौंदेखि इजरायलले प्रयोग गर्दै आएको प्रसिद्ध छोटो दूरीको मिसाइल रक्षा प्रणालीको नाम सापटी लिनेछ ।

'कार्यकारी आदेशले संयुक्त राज्यका लागि ब्यालिस्टिक, हाइपरसोनिक, उन्नत क्रूज मिसाइलहरू र अन्य नेक्स्ट जेनरेसन हवाई आक्रमणको विरुद्धमा नेक्स्ट जेनरेसन मिसाइल रक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिन्छ,' यस्ता सम्भावित आक्रमणलाई विनाशकारी खतरा भनी सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रणालीको लागत कति हुन्छ वा कति समयमा तयार हुन्छ भन्ने विषय आदेशमा उल्लेख छैन ।