संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित: मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता र संकल्पसहित अगाडि बढेको बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारको सय दिनको अवधिमा प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले भने “प्रारम्भिक र सर्वसम्मत खाका, गति र कार्यशैली सुनिश्चित गरी नूतन सोच तथा अक्षय निष्ठाका साथ अघि बढिरहेका छौँ ।” उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीका साथ सुशासन र विकासका पक्षमा परिणाममुखी महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक कार्ययोजना अनुसार प्रदेश सरकार काम गर्दै आएको उनको भनाइ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आउन नदिने चुनौतीसँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, विनियोजन विधेयक तयार गर्ने तथा पारित गराउने काम निर्धारित समयमा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए। संरचनागत र व्यवस्थापकीय कठिनाइ, कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संसाधन क्षमता एवं अनुभवको कमी, न्यून आर्थिक स्रोत आदिका कारण प्रदेश सरकारका कतिपय जिम्मेवारी प्रक्रियागत कारणले अलमलमा पर्ने गरेको स्वीकार गर्दै उनले सिकाइ र अनुभवका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

संवैधानिक अस्पष्टता, संघीय कानुन निर्माण नहुनु तथा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका समस्या र अत्यावश्यक विषयमा प्रादेशिक कानुनसमेतको अभावले प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले गुनासो पोखे। प्रदेशको प्रशासकीय सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्धि, सन्तुलित एवम् आत्मनिर्भर मधेसका लागि तीव्र र परिणाममुखी काममा जोड दिइएको उनले उल्लेख गरे।

प्रदेशवासीमा मौजुदा प्रदेश सरकारप्रति गहिरो विश्वास र अपूर्व भरोसा कायम भएको अनुभूतिले आफूलाई खुसी तुल्याएको र कुनै कुनै पक्ष वा कोणबाट संघीयताप्रति गरिने नकारात्मक टिप्पणी वा गलत तथा भ्रामक भाष्य निर्माणको दुष्प्रयास पनि प्रदेश सरकारप्रति बढ्दो जनविश्वास, अपेक्षा र उत्साहका कारण निस्तेज भइरहेको उनको भनाइ थियो । विकाससम्बन्धी योजनाका लागि सोच, गन्तव्य, प्राथमिकता र परिष्करणलाई लिएर सतर्कता अपनाएको उल्लेख गर्दै उनले खासगरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न तथा प्रदेश अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, सबल र उन्नतिशील बनाउन बहुआयामिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री सिंहले पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने स्थिति तयार भइसकेको जानकारी दिँदै प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेशमा लोकसेवा आयोग प्रतिबद्ध रहे पनि आयोगका अध्यक्ष र एक सदस्य पद रिक्त रहेकाले सबै काम अवरुद्ध भएको दुःखेसो पोखे। प्रदेशको आयोगले नीति तथा योजना निर्माणमा भुइँतहको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्नेगरी नागरिक समाजसँगको नियमित र निरन्तर संवाद थालनी जानकारी समेत उनले दिए।

“लामो समयदेखि थाती रहेको बढुवा नियुक्ति, कर्मचारीको रुचि, योग्यता, दक्षता अनुभव र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखी तिनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्ने किसिमले सरुवा व्यवस्थापन गरेका छौँ र गरिरहेका छौँ”, मुख्यमन्त्री सिंहले प्रस्ट पारे। कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले गर्ने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नियमनसम्बन्धी कार्यमा विभिन्न किसिमका बाधा अड्चन उत्पन्न हुँदै आएको दुःखेसो पोख्दै मुख्यमन्त्री सिंहले लागुऔषध दुर्व्यसनीको सङ्ख्या बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले सरकारी स्तरमै सुधार केन्द्र निर्माणलगायतको काम गरिरहेको जानकारी गराए।

कार्यक्रममा प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवाल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंहलगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।