वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४५ हजार पाँच सय ७१ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (मधेश प्रदेश) अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा माछाको उत्पादन पाँच दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७९/८० मा मधेश प्रदेशमा माछाको उत्पादन ४३ हजार तीन सय ८६ मेट्रिक टन रहेको थियो । मधेश प्रदेशमा भएको कूल माछा उत्पादनमा बारा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । पर्सा जिल्लामा भएको माछा उत्पादनको हिस्सा सबैभन्दा कम सात दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ ।
पर्साको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकामा व्यावसायिक ढङ्गले दिपेन्द्र माछापालन उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका दीनानाथ साहले माछा उत्पादनमा वृद्धि भए पनि माछाको उचित बजार मूल्य नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘विगतमा भारतबाटै माछाको आयात धेरै हुने गथ्र्यो । अहिले कम्तीमा पनि यहाँ माछाको उत्पादन बढीरहेको छ,’ उनले भने,‘माछाको भुरा र माछापालन सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञानको अभाव भने खड्किरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले माछा उत्पादन मात्रै नभएर यस प्रदेशमा दूधजन्य पदार्थको उत्पादनमासमेत वृद्धि भएको देखाएको छ । आव २०८०/८१ म मधेश प्रदेशमा दूधको उत्पादन एक दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख ५४ हजार एक सय २३ लिटर पुगेको छ ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये दूध उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने सिरहा जिल्ला रहेको छ । सो जिल्लाको हिस्सा २० दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ, भने सप्तरी जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम सात दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा मासुको उत्पादन दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ४३ हजार ६ सय ७० मेट्रिक टन पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा अण्डाको उत्पादन पनि बढेको देखिन्छ । आव २०७९/८० को तुलनामा मधेश प्रदेशमा अण्डाको उत्पादन पनि दुई दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भई १० करोड ६९ लाख ३९ हजार गोटा उत्पादन भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०७ माघ २०८१, ११ : ०७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेस प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन सुरु
मधेस प्रदेशमा धान उत्पादन बढ्यो
मधेस प्रदेशका सात स्थानमा उपनिर्वाचन हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ब घुस खाँदा केही नहुने रहेछ : रामेश्वर राय यादव
मैथिली विकास कोषको निर्माणाधीन भवनको मुख्यमन्त्री सिँहद्वारा निरीक्षण
संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित: मुख्यमन्त्री सिंह