काठमाडौँ । नेकपा एमाले मधेस प्रदेश समितिको असोज ५ र ६ गते हुने अधिवेशनको तयारी तीब्र पारिएको छ । एमालेले मधेस प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न कमिटीहरुको अधिवेशन धमाधम सम्पन्न गरिरहेको छ । साथै, मधेस प्रदेश कमिटीको अधिवेशनका प्रतिनिधि चयनको कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ ।
एमाले मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामअवतार यादवका अनुसार प्रदेशको अधिवेशनका लागि भदौ २६ गते प्रतिनिधि छनौट गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधि छनौट पालिका तहबाट हुने जनाइएको छ तर दलित र मुस्लिम समुदायका लागि जिल्लालाई एकाई मानिएको अध्यक्ष यादवले बताए ।दलित र मुस्लिमका लागि ५–५ जना प्रतिनिधि छान्नु पर्ने मधेस प्रदेश कमिटीले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । पाँच जनामध्ये एक जना महिला, एक जना युवा अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । युवाको उमेर ४० वर्ष भन्दा मुनिको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष यादवले भने, ‘पालिकास्तरबाट छनौट हुने प्रतिनिधिमा खुल्ला, महिला, (४० वर्ष मुनिका) युवा र अन्य क्षेत्रको समावेशीतालाई हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ । युवाका लागि नागरिकताको प्रतिलिपी अनिवार्य गरेका छौँ ।’त्यस्तै, विभिन्न पार्टीबाट एमाले पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई प्राथमिकतामा राख्ने पनि उनले बताए । सबै जिल्लाले जिल्ला कमिटी वा सचिवालयको बैठकबाट भाद्र १५ गतेभित्र प्रतिनिधि छनौटको लागि प्रत्येक पालिका र दलित, मुस्लिम समुदाय क्षेत्रका लागि बुद्धिजीवी र पेशाकर्मीबाट प्रमुख अधिकृत र २ जना अधिकृत रहेको तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन समितिलाई फरक पालिकामा खटाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ । भदौ १८ गते पालिका, दलित र मुस्लिम समुदायका लागि गठन भएका निर्वाचन समितिको बैठकबाट निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।त्यस्तै भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्ममा प्रत्येक पालिका कमिटीले प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धी कार्यक्रम र कार्यतालिका हरेक सदस्यलाई आधिकारिक रूपले जानकारी गराउनुपर्ने छ ।प्रतिनिधि मनोनयनका लागि पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । प्रतिनिधि चयन गर्दा कुनै विवाद आएमा जिल्ला इन्चार्जको नेतृत्वमा पालिका, इन्चार्ज र जिल्ला कमिटी अध्यक्षको अनुगमन समितिले समाधान गर्ने निदेशन पत्रमा उल्लेख छ ।
अनुगमन तथा निर्देशनका लागि एमालेका नेता लिलानाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जुली कुमारी महतो, अच्यूत मैनाली र रामअवतार यादव रहेको विशेष समिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधि निर्वाचनको परिणाम घोषणा पश्चात प्रदेश कमिटीले तयार गरेको प्रतिनिधि विवरण फारम भर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र पालिका कमिटी अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित जिल्ला अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलित र मुस्लिमको हकमा जिल्ला निर्वाचन प्रमुख र पार्टी जिल्ला अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताइएको छ । हरेक प्रतिनिधिले फर्म बुझाउँदा दुई हजार रुपैयाँ मधेस प्रदेश कमिटीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।त्यस्तै प्रदेश जनसंगठन र विभागको प्रतिनिधि छनौटका लागि पार्टी प्रदेश कमिटीको निर्वाचन विभागले २५ गते भित्रमा एक एक जना निर्वाचन अधिकृत तोक्ने भनिएको छ ।
हरेक जनसंगठनको आफ्नो विधान अनुसार प्रदेश अधिवेशन भएका जनसंगठनमध्ये महासंघबाट ३ जना र अन्यबाट २ जना प्रतिनिधि हुनेछ । जसमा १ जना महिला अनिवार्य हुनेछ । विधान अनुसार गठन भएका विभागबाट १ जना प्रतिनिधि छानिने छ । दलित मुस्लिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधि चुनिने वा मतदान गर्न चाहने सदस्यले भाद्र २३ गते भित्रमा सम्बन्धित कमिटीमा लिखित जानकारी दिनु पर्ने बताइएको छ ।
कुनै पनि केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय नेताहरुले चुन्ने या चुनिने प्रक्रियामा भाग लिनु पर्दा पहिलो आफू रहेको कमिटीबाट राजीनामा स्वीकृत अनिवार्य गरेको छ । प्रतिनिधि चयनका लागि पार्टी केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणीकरण गरेको आधिकारिक पार्टी सदस्यको नामावलीमा नाम भएका पार्टी सदस्यलाई मात्र उम्मेदवार र मतदान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
थपिएका वा थपिने नयाँ सदस्यको हकमा केन्द्रबाट नम्बरिङ भएर आएको नामावलीका सदस्यलाई भाद्र २१ गते शपथ ग्रहण गराइने अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । शपथ ग्रहणमा उपस्थित भएको आधिकारिक पुष्टि भएका सदस्यलाई चुन्ने र चुनिने अधिकार प्राप्त हुने उनले बताए ।कुनै पनि सदस्यले एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुन्ने र चुनिने अधिकार रहने छ । यदि कसैले जानीजानी गल्ती गरेमा त्यस्तोलाई कारबाही गरिने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, १२ भदौ २०८०, १४ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेस प्रदेशका सात स्थानमा उपनिर्वाचन हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ब घुस खाँदा केही नहुने रहेछ : रामेश्वर राय यादव
मैथिली विकास कोषको निर्माणाधीन भवनको मुख्यमन्त्री सिँहद्वारा निरीक्षण
संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित: मुख्यमन्त्री सिंह
रास्वापा राष्ट्रिय सम्मेलन : मधेस प्रदेशको रिपोर्ट पेस
प्रधानमन्त्रीलाई मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बुझाए २२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र