जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभामा पाँचवटा विषयगत समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका सातवटा विषयगत समितिहरूमध्ये पाँचवटा समितिका सभापति निर्विरोध भएको मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिए । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १४६ बमोजिम गठित विषयगत समितिहरूमध्ये विकास समिति, अर्थ तथा योजना समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति निर्विरोध चयन भएका हुन् ।
विकास समितिको सभापतिमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद शारदा शंकरप्रसाद कलवार, अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शारदा दास पहाडी, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेकी मञ्जु कुमारी थापामगर र महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपाकी रुपाकुमारी यादव चयन भएका छन् ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति र प्रदेश मामिला समितिको सभापति चयन हुन बाँकी रहेको छ । ती दुई समितिको सभापतिका चयनका लागि पनि दलहरूले प्रयास जारी राखेका सभामुख मण्डलले बताए । अर्थ तथा योजना समितिमा सभापतिसहित ११ जना, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा सभापतिसहित १२, प्रदेश मामिला समितिमा ९, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा १२, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा १३, विकास समितिमा १२ र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापतिसहित १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
पहिलो कार्यकालमा अर्थ तथा योजना समितिको सभापतिमा जसपाका मनिषकुमार सुमनसहित १०, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा एसका मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तवसहित ११, प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा जसपाका अशोककुमार यादवसहित ८, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका जगतप्रसाद यादवसहित ११, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिको सभापतिमा लोसपाका जयनुल राईनसहित १२, विकास समितिको सभापतिमा जसपाकी डा. रिना यादवसहित ११ जना र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका नरेश कुमार यादवसहित १४ जना सदस्य रहेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०३ असार २०८०, १३ : ४२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेस प्रदेशका सात स्थानमा उपनिर्वाचन हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ब घुस खाँदा केही नहुने रहेछ : रामेश्वर राय यादव
मैथिली विकास कोषको निर्माणाधीन भवनको मुख्यमन्त्री सिँहद्वारा निरीक्षण
संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित: मुख्यमन्त्री सिंह
रास्वापा राष्ट्रिय सम्मेलन : मधेस प्रदेशको रिपोर्ट पेस
प्रधानमन्त्रीलाई मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बुझाए २२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र