काठमाडौं । अघिल्लो स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जस्तो यसपाली मधेश ‘सेन्टिमेट’ चुनावी नारा बन्ने सम्भावना घटेको बेला त्यसलाई सकेसम्म आफूतिर तान्ने रणनीतिमा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल’ लागिपरेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा लोसपाले वीरगन्जमा एकै दिन दुई कार्यक्रम गरेर शक्ति प्रर्दशन गरेको छ। शनिवार वरिगन्जको नगरभागृहमा लोसपाले स्वभिमान सभामा आयोजन गरेको छ।
उक्त सभामा सम्बोधन गर्दै पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसीमाथि शासकले अहिले पनि राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र आर्थिक विभेदहरु गरिरहेका कारण मधेस आन्दोलन अहिले पनि जारी रहेको बताए। मधेस विद्रोह अहिले पनि नसकिएको भन्दै उनले उनले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म यो निरन्तर चलिरहने बताए। अब निर्णायक मधेस आन्दोलन हुने त्यसको तयारीमा आफूहरु लागिसकेको उनको भनाई थियो। मधेसीलाई अल्पमत पार्नका लागि २२ जिल्ला भएको मधेसलाई शासकले ८ जिल्लामा मात्रै सीमित पारिदएको उनले आरोप लगाए।
लोसपा पर्साका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल झाको अध्यक्षतामा भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्ला मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको बताए। मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर बनाउन भूमिका गरेको भन्दै पछिल्लो समयमा वीरगन्जमा आफ्नै कार्यकर्ताबाट सवालको घेरामा परेका महतोले २२ जिल्लाको मधेस प्रदेश भए प्रादेशिक राजधानी वीरगन्ज हुने आश्वासन दिन छुटाएनन्।
मधेसको अधिकार, माग, मुद्दा र स्वाभिमानका लागि संघर्ष जारी रहेको उनको दावी थियो। केही जना अवसरवादीहरु मधेसी दल छाडेर जाँदैमा मधेसको मुद्दा समाप्त नहुने उनको भनाई थियो। अधिकारका लागि चाँडै अर्को मधेस आन्दोलन अन्तिम र निर्णायक रुपमा सुरु हुने भन्दै त्यसको लागि तयार रहन अह्वान गरे। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
आइतबार, २० चैत्र २०७८, ०७ : ५८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेस प्रदेशका सात स्थानमा उपनिर्वाचन हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ब घुस खाँदा केही नहुने रहेछ : रामेश्वर राय यादव
मैथिली विकास कोषको निर्माणाधीन भवनको मुख्यमन्त्री सिँहद्वारा निरीक्षण
संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित: मुख्यमन्त्री सिंह
रास्वापा राष्ट्रिय सम्मेलन : मधेस प्रदेशको रिपोर्ट पेस
प्रधानमन्त्रीलाई मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बुझाए २२ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र