राष्ट्रपति निवासमा यस्तो सम्म भयो सवाल–जवाफ...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधीसभा असम्वैधानिक रुपमा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाईरहदा राजनीतिक दलहरुले एकपटक राष्ट्रपतिले सर्वदलीय छलफल गर्ने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने र त्यसपछि मात्र यो सिफारिसमा निर्णय लिने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष त्यस्तो सन्देश पुरयााएका पनि थिए । तर राष्ट्रपतिले कसैको त्यस्तो सन्देशमा सुनुवाई गर्न चाहिनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका वफादार पात्रका रुपमा सिफारिस गरेको केही घण्टामै आखाँ चिम्लेर सहीछाप ठोकिदिइन् । तर अहिले प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना भएपछि र अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग दलका रुपमा परिभाषित गरिदिएपछि ओलीको सत्ता धरमरमा छ । ओलीको बर्हिगमनको लागि राजनीतिक दलका बीचमा सत्ता समिकरणको प्रयास जारी छ । यस्तो बेला भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहना पूरा गर्नेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको भन्दै शीतल निवासमा नेताहरुका बीचमा सवाल जवाफ चलेको छ ।

राष्ट्रपतिकै भूमिकामा समेत नेताहरुले त्यहाँ प्रश्न उठाएका छन् । ओलीको सारथी मात्र बनिरहेकी भण्डारीको भूमिका नै शंकास्पद देखिईरहेका बेला शीतल निवासमा जमघट भएका केही नेताले बेला नु कुबेला यसरी सर्वदलीय बैठकका नाममा छलफल किन आवश्यक पर्यो भनी सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रश्न समेत तेस्र्याएका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतितिर प्रश्न गर्दै सोधे, –‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी संसद् विघटन गर्दा यस्तो छलफल गर्नुभएन् । अहिले यो छलफलको के अर्थका लागि ? संसद् पुनस्थापना भएको छ, अब अहिले अरू विषयमा के सल्लाह चाहियो ? के परामर्श चाहियो ?’

राष्ट्रपतिकै भूमिकामा समेत नेताहरुले त्यहाँ प्रश्न उठाएका छन् । ओलीको सारथी मात्र बनिरहेकी भण्डारीको भूमिका नै शंकास्पद देखिईरहेका बेला शीतल निवासमा जमघट भएका केही नेताले बेला नु कुबेला यसरी सर्वदलीय बैठकका नाममा छलफल किन आवश्यक पर्यो भनी सिधै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रश्न समेत तेस्र्याएका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतितिर प्रश्न गर्दै सोधे, –‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने गरी संसद् विघटन गर्दा यस्तो छलफल गर्नुभएन् । अहिले यो छलफलको के अर्थका लागि ? संसद् पुनस्थापना भएको छ, अब अहिले अरू विषयमा के सल्लाह चाहियो ? के परामर्श चाहियो ?’

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड खास नबोलेको उक्त कार्यक्रममा नेताहरुले त्यसरी सवाल तेस्र्याएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान अनुसार आफुले सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गर्ने दायित्व भएको बताएकी थिइन् । त्यसपछि भण्डारीलाई बंगलादेशको राजकीय भ्रमणको शुभकामना दिएर बैठक सकिन लागेको थियो । तर अन्तिममा ओलीले आफु केही बोल्ने भन्दै उनले फेरि प्रतिनिधीसभा विघटनको अवस्था आउन सक्ने बताए ।  ‘सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला भएको छ । यो सर्वोच्चको निर्णय हो । तर, संविधानमा संसद् विघटन गर्ने प्रावधान त छ नै । लोकतन्त्रमा चुनावबाट किन डराउने ? अहिले नभए पनि दुई वर्षपछि त चुनाव हुन्छ नि ! संसद् पुनस्र्थापनापछि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन् । काम गर्ने अवस्था पनि छैन ।

परिणाममुखी नहुने संसद्तिर फर्कनुभन्दा सबै मिलेर चुनावतिर लागौँ ’–ओलीले भने । त्यसपछि त फेरी शुरु भईहाल्यो– सवालजवाफ । काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने,–‘फेरि चुनाव गरेर आएको अर्को संसद् पनि यस्तो हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन सक्छ ?’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने, ‘संसद् विघटन गर्ने कदम संवैधानिक थियो–थिएन भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ । अब यसमा थप सल्लाह गर्न जरुरी छैन ।’  काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीलाई मेरा केही प्रश्न छन । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो यसमा मेरो आपत्ति छ । के संसद् चलाउने जिम्मा सरकारको होइन ? सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्दैन ? संसद् पुनस्र्थापना भएको छ, विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुभएको छ ? जवाफ दिनुहोला ।’ 

प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटनको कुरा राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उठाएपछि नेताहरुले राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीको सहजीकरणका लागि यो विषय उठाउन दिएको अनुमान नेताहरुले लगाए । त्यसपछि त एकपछि अर्कै नेताले प्रश्न गर्न थाले । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो–राष्ट्रपतिज्यूले यो बैठक चिया पिउन र बंगलादेश भ्रमणबारे जानकारी दिन बोलाउनुभएको हो । यो बैठक मुलुकमा कुनै राष्ट्रिय संकट आएका बेला बोलाउनुभएको होइन । त्यसकारण यो सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नै छैन् । दोस्रो– सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेको मात्र होइन, संविधानको पनि प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।

संविधानले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म संसद् विघटन हुँदैन भनेको छ । त्यसकारण फेरि त्यही विषयमा छलफलको जरुरी छैन् । यसबाहेक सर्वोच्चको फैसला अनुसार पनि दलहरूको सहमतिमा मात्रै चुनावमा जान पाइँदैन । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । यसमा हामी स्पष्ट नै छौँ । दलहरूले संविधान मिच्न सक्दैनन् ।’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने, ‘संसद् विघटन गलत थियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो । सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिसकेपछि अहिले फेरि चुनावको कुरा गर्नुभएन नि ! यो गलत हुन्छ । संसद् चलेको छैन्, पार्टीहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । आफ्नै संविधानविरोधी कर्तुतले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख केही नभएको जस्तो स्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा अचम्मको छ ।

यस्तो तरल परिस्थितिमा केही नभएजस्तो स्वाभाविक रूपमा पेस हुने र आफूलाई स्वाभाविक रूपमा देखाउने ? कुरा असामान्य छ ।’ प्रचण्डले भने जे विषयमा छलफलका लागि डाँकएिको हो, त्यो भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक विषयमा यहाँ छलफल आवश्यक नै नभएको भन्दै ओलीले बोलेका अभिब्यक्ती अनुचित भएको टिप्पणी गरेका थिए । शीतल निवासको छलफलपछि काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, –‘शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिले छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो । तर, हामीले संसद विघटन अघि यस्तो परामर्श गर्नुपर्नेमा अहिले गर्नुले कुनै अर्थ नभएको भन्यौं । प्रधानमन्त्रीले संसद चलेन अब चुनावतिर जानुपर्यो भन्नुभयो । हामीले यसमा आपत्ति जनायौं ।’

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने फैसला दिदाँ पनि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विघटनको कुरा गरिरहेकोमा आफुहरुको आपत्ति रहेको भन्दै पौडेलले भने,–‘संसद चल्न नदिने अनि अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि फेरि विघटनको बाटोमा लाने कुरामा हाम्रो असहमति छ । सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना मात्रै गरेको छैन् । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने पनि भनेको छ । चुनावले समाधान हुन्छ र फेरि चुनावपछि अर्कोपटक यस्तो हुँदैन् भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्छ ? हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरामा असहमति जनायौं ।’ राष्टपतिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई बालुवाटार बोलाएपनि एमाले नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने बहिष्कार गरेका थिए ।