काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताको विरोधमा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका ११ जना स्थायी समिति सदस्यले फायर खोलेका छन् । संयुक्त वक्तब्य दिदै ति नेताहरुले ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विघटन र बिसर्जनको बाटोमा लगेकाले त्यसका विरुद्ध संर्घष गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अब पार्टीलाई ‘क्रान्तिकारी पुनर्गठन’ गर्नुपर्ने अभिभारा आइपरेको भन्दै संर्घषका लागि तयार रहन् सबै नेता कार्यकर्तालाई अपिल समेत गरेका छन् । संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपाने छन् ।
ओलीको कदमका विरुद्द संगठित रुपमै खनाल नेपाल समुहका ११ जना स्थायी समिति सदस्यले संयुक्त वक्तब्य दिएर पार्टी पर्नूगठनको आवश्यकता औंल्याएपछि एमाले विवाद झन बल्झिने देखिएको छ । ओलीले चियापानका लागि बालुवाटारमा आजका लागि निम्तो गरेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुहका नेताहरुको मोबाइलमा पनि ओलीका स्वकिय सचिवको मोबाईलबाट सूचना पुगेकै पूर्वसन्ध्यामा नेताहरुको यो वक्तब्य आएको छ ।
जसले गर्दा ओलीले बोलाएको चियापानमा नेताहरु बालुवाटार जाने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिएको छ । वक्तब्य जारी गर्ने नेताहरुले ओली प्रवृति सैह्य नभएको, विगत एमाले र माओवादी एकता देखि अदालतले अलग बनाउने सम्मका बीचमा भएका गतिविधि देखि अहिले ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयसम्म स्मरण गदै ओलीविरुद्धको संघर्षमा जुट्दै पार्टीलाई अघि बढाउने दिशामा गोलबद्ध हुन पार्टीका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन् ।
उनीहरुले ओलीविरुद्ध देशव्यापी रूपमा उभिने रणनीति तय गर्न आउँदो ४ र ५ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला समेत बोलाईसकेका छन् । भेलामा स्थानिय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सम्मलाई निम्ता दिईएको छ । अबको रणनीतिका विषयमा भेलामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने तयारी भएको छ । ‘केपी ओलीका पार्टी विधानविपरीतका अराजक, स्वेच्छाचारी, विसर्जनवादी र विघटनकारी क्रियाकलाप नै पार्टी एकता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु समस्याका रूपमा उपस्थित भएका छन्,’ उनीहरूको वक्तव्यमा छ, ‘हामी त्यस्ता समस्याको निराकरण गर्दै पार्टीलाई विसर्जन र विघटनबाट बचाउन चाहन्छौं । ओलीको राज्यसत्ता संरक्षित दक्षिणपन्थ र विसर्जनवादविरुद्ध दृढतासाथ संघर्ष गर्दै अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको छ ।’
सार्वजनिक वक्तब्य दिनु अगाडी खनाल र नेपाल पक्षले ओलीले पार्टी विधान विपरित निर्णय गरेको र विधान संसोधन अहिले त्यसरी गर्न नसकिने ब्यहोरा सहितको निवेदन पनि निर्वाचन आयोगमा दिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने नेपाल खनाल पक्ष कानुनी देखि राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा ओली प्रवृतिका विरुद्ध संर्घषमा उत्रन खोजेको देखिएको छ ।
निर्वाचनको मोर्चाबाट समेत कम्युनिस्ट पार्टीलाई विजयी बनाई राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अखण्डता तथा स्वाभिमानलाई सुदृढ तुल्याउँदै जनताको समृद्धि हासिल गर्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेकाले त्यसका लागि अब पार्टी पुनर्गठनको आवश्यकता परेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । ‘पुनर्जीवित पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपमा पुनर्गठन गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) को सिद्धान्त, नीति र विधि हाम्रो पक्षमा छ र हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरूलाई पराजित गरी छाड्नेछौं,’ ११ जना स्थायी समितिको सदस्यहरुको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस संयुक्त वक्तव्य :
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा यही २०७७ फागुन २८ गते पार्टीको विधान विपरीत ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गुटको भेलाबाट गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरुलाई थाहा नदिई आफ्नो गुटका सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र गोप्य रुपमा खवर गरी आयोजना गरिएको गुटको भेलालाई पार्टीको बैठक किमार्थ मान्न सकिदैन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
पार्टीको विधान, पद्धति र मान्यता मिचेर गरिएको उक्त क्रियाकलापलाई विगतमा केपी ओलीबाट पार्टीको विधि, पद्धति र एकतालाई कमजोर तुल्याउन तथा देशको संविधानमाथि नै घात गर्नेगरी गरिएका कार्यहरुको पृष्ठभूमिमा हेर्नु र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ स्वयंको सहमति र हस्ताक्षरबाट भएको नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का बीचको ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति, घोषणा, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई क्रमशः उल्लंघन गरियो । आम निर्वाचनमा जारी संयुक्त घोषणाको कार्यान्वयन गरिएन । पार्टीको विधान र पद्धति अनुरुप बैठकहरु भएनन् । २०७७ साल वैशाख महिनामा देश कोरोना महामारीबाट ग्रस्त भई बन्द र बन्देजको स्थितिमा रहेको बेला अप्रत्याशितरुपमा दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक जारी गरेर पार्टी विभाजनको दुस्पयास गरियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानून अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी नेपालको संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो । यस सम्बन्धमा छलफलका लागि स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले विधिवत् माग गर्दा पनि बैठक बोलाइएन । संसदीय दललाई निस्क्रिय पारियो । संघीय संसदको गत बर्षे अधिवशेन हठात् समाप्त गरेर पारित हुने स्थितिमा पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तुहाइयो । धेरै जोडबलबाट गत असार महिनामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई अवरुद्ध गरियो । हामीहरुको धेरै प्रयासबाट कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा गत भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरियो । यी लगायतका विषयमा पार्टीको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने माग भइरहेको समयमा पुनः हठात् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइयो ।
यसबारे स्थायी कमिटीको बैठकमा गम्भीर छलफल भई अध्यादेश फिर्ता लिने, प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिने र पार्टीलाई विधिसम्मत रुपमा अगाडि बढाउने भनी गरिएको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षको पदमा बसेका क। केपी ओलीबाट उल्लंघन गरियो । गत पुष ५ गते स्वेच्छाचारी किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको भन्दै देशका राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा चेतनशील जनसमुदायबाट देशव्यापीरुपमा आवाज उठ्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिभि सभा विघटनको कार्य असंवैधानिक ठहर ग¥यो । तरपनि केपी शर्मा ओलीबाट राजनीतिक नैतिकताको कुनै महसूश भएन ।
केपी शर्मा ओलीबाट अलग गुट सञ्चालन भई निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी विवाद चलिरहेको बेला निवेदकले माग नगरेको र राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी सर्वोच्च अदालतले गत फागनु २३ गते तीन बर्ष अघिदेखि विधिवत् क्रियाशील नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९ने क पा० को दर्ता नै खारेज गर्नुका साथै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् रहने निर्णय ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको नेकपा ९एमाले० पूर्ववत् रहने निर्णय पश्चात् हामीहरु पार्टीलाई अब विगतका कमी कमजोरी तथा अन्तरविरोधबाट जोगाउँदै कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ विचार विमर्श गरिरहेका थियौं ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आघात पु¥याउने आन्तरिक र वाह्य षडयन्त्रलाई एकताबद्ध भएर कसरी पराजित गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीर भएर सोचिरहेका थियौं । यसका लागि पुनः कायम भएको हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को विधान र राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा विधि र पद्धतिसम्मत यसका बैठकहरु हुनेछन् र ती बैठकहरुबाट विधिसम्मत निर्णय र कामका आधारमा पार्टीले काम गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
सोमबार, ०२ चैत्र २०७७, ०८ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण बारे संसदीय समितिमा छलफल हुने
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गछौं : प्रधानमन्त्री ओली
संविधान संशोधनबारे छलफल चलिरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
आर्थिक सुधारको काम हुँदैछ : प्रधानमन्त्री ओली
तुलाधर जनप्रिय नेताका रूपमा समेत स्थापित हुनुहुन्थ्यो : प्रधानमन्त्री ओली