सहमति भए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सकिन्छ : अर्जुननरसिंह केसी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सबैको सहमतिमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सकिने बताएका छन् । विद्यामान शासकीय स्वरूपले राष्ट्रिय मुद्दाको निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानुपर्ने बताएका हुन् ।

सबैभन्दा उपयुक्त प्रणाली संसदीय व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्मको अनुभवले प्रभावकारी परिचालन हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।‘सबैको सहमति भयो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान सकिन्छ ।

शक्ति सन्तुलनका हिसाबले यो प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । सेनाको परामाधिपति राष्ट्रपति नै हुनेभयो । कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने भयो । राष्ट्रपतिलाई पनि सर्टेन अधिकार  प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ’, बुधबार केसीले भने ।यद्यपि नेपालको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति उपयुक्त नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए । विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति स्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ ।

‘प्रत्यक्ष राष्ट्रपति हुनासाथै सेनाको परमाधिपति पनि उही हुने अवस्था रहन्छ । अहिले संसारभरि नै निर्वाचित अधिनायकवाद सोच देखिएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसले एकै ठाउँमा शक्ति केन्द्रित हुनुहुन्न भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ । दोस्रो भौगोलिक अवस्थाले पनि त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’

यस्तै केसीले जनतामा देखिएका गम्भीर निराशा चिर्नका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रिय सरकार निर्माण र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘तत्कालका लागि जनतामा देखिएको निराशा, अराजकताको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सरकार बनाएर जानुपर्छ । अहिले देशका सामाजिक सन्तुलन भताभुंग भएर जान लागेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय द्वन्द्वलाई फैलाउने कोसिस भइराखेको छ । यी सबै अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ।

संविधान संशोधन गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । प्रमुख दलको बिचमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन आवश्यक छ । सत्ता परिवर्तनको खेलले कोही आएपनि केही हुनेवाला छैन’, पछिल्लो अवस्थाको चित्रण गर्दै उनले भने ।

केसीले साझा राष्ट्रिय नीति निर्माण, पहिलेदेखि भएका भ्रष्टाचार जनताले थाहा पाउने गरी निराकरण गर्ने प्रतिबद्धता, आर्थिक दुराअवस्था नियन्त्रण गर्न, अहिले जनतामा देखिएका गम्भीर निराशा समेट्न यी मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरी निर्वाचन पद्धति, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए ।   

अहिले समावेशी प्रतिनिधित्वको नाममा पार्टीभित्र प्रभावशाली नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहेकाले अवसर पाएकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे । सबै पार्टीमा यस्ता समस्या देखिएकाले अहिले पार्टी, सरकार, संसद् राम्रोसँग चल्न नसकेको केसीले निष्कर्ष निकाले ।