काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट जारी भएको ‘इजाजतपत्र’बारे छानबिन गर्न मन्त्रालयले विवरण माग गरेको छ ।
प्रसाईँका दुईजना व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गन ‘जिएसजी–५’ सहित पक्राउ परेका थिए । त्यसबारे छानबिन गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलले आदेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विवरण माग गरिएको गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए । जर्मनमा बनेको स्वचालित हतियार जिएसजी–५ सहित प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड दीपक खड्का र राज कुमार धिमाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूको साथबाट १ सय राउण्ड गोली पनि बरामद गरिएको छ ।
हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ (संशोधित २०७४) अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित स्थानमा मात्र बोक्न पाउनेगरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था छ । झापा प्रशासनले देशभर बोक्न पाउनेगरी इजाजत दिएको भेटिएपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ । तोकिएको ठाउँभन्दा बाहेक अन्यत्र हतियार लैजानुपर्दा हरेक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ‘यात्रा अनुमति’ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिको आधारमा गृह मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले २०७४ फागुन १३ मा वाणिज्य विभागलाई ‘खरिद अनुमति’का लागी पत्राचार गरेको भेटिएको छ । वाणिज्य विभागको निर्णय अनुसार २०७४ फागुन १४ मा शाखा अधिकृत सुशिलराज खनालले प्रसाईँलाई हतियार खरिद अनुमतिको पत्र दिएको फेला परेको छ ।
गृह मन्त्रालयले त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयको कपी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १४ चैत्र २०८०, १६ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
दुर्गा प्रसाईँले गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
दुर्गा प्रसाईको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन
दुर्गा प्रसाईं वीर अस्पतालमा भर्ना
लाइसेन्स भएको मेरो हतियारमा अहिले राज्य भुलेको छः दुर्गा प्रसाईं
म गिरफ्तारी दिन काठमाडौँ आएको हुँ : दुर्गा प्रसाईं