भूमिमन्त्री श्रेष्ठको स्पष्टीकरण : आममाफी होइन, कैद कट्टा गरिएको हो

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा कैदीलाई आममाफी नदिएको बताएकी छन् ।

मंगलबार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले आममाफी नभई कैद कट्टा मात्रै गरेको बताइन् । उनले अपराधी राजनीतिक तवरबाट छुट्नुपर्छ आफूहरूले नभनेको भन्दै यस पटक कसैलाई आममाफी नदिइएको र कैद कट्टा गरेर छुटाइएको बताइन् । उनले कैद कट्टा गरेर छुटाउनु र आममाफी दिनु फरक भएको बताइन् ।

‘आममाफी एउटा छुट्टै कुरा हो । अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई पनि आममाफी दिने भन्ने कुरा छ । र अहिलेको उसमा आममाफी नै दिइएको छैन । किनभने यो त कैद कट्टा गरिएको हो । कैद कट्टा गरेर छुटाइएको हो’, उनले भनिन्, ‘हामीले क्याबिनेट बैठक बस्दा पनि त्यो भनेको छैन । अपराधीलाई राजनीतिक तवरबाट छुट्नुपर्छ भनेका छैनौँ । कारागारमा गइसकेपछि आफूले भोग्नु कानूनअनुसार भोग्नुपर्छ । यस पटक कसैलाई आममाफी दिइएको छैन । नबुझेको हो । कैद कट्टा हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हत्या, बलात्कार लागुऔषध लगायतमा आममाफी दिनेकुरा गलत भएको बताए । उनले पहिला यी कुरामा नदिने गरिएपनि अहिले विकृति आएको बताए ।

उनले भने, ‘यो गलत परम्परा हो । पहिला मैले थाहा पाउँदा तीन, चार वटा कुरा हत्या, बलात्कार लागुऔषधमा माफी दिइँदैन थियो । अहिले जुनसुकैलाई पनि माफी दिने परम्परा भएको छ, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि मुछ्ने गरिएको छ, उहाँले त हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो । हाम्रो नेतृत्व गरेकाहरू चुकेका हुन् । भ्रष्टाचार विहीन समाज र सुशासन भन्ने कुरा नारामा मात्रै समिति छ ।’

नेता केसीले भ्रष्टाचार विहीन समाज र सुशासन भन्ने कुरा नारामा मात्रै समिति बनेको बताए ।