साढे आठ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन ‘नो भोट’, सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर

काठमाडौं । २१ पुस २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा बिहीबार दर्ता गराएका हुन् । 

उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् । अवहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गर्न उनको माग छ । 

नेपालसहित अर्का अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’को माग गर्दै १० कात्तिक २०७० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए । 

तर, सरकारले भने आदेशअनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दासमेत बनाएको छैन । कानुन नबनाउँदा यस पटक पनि मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ ।