सर्वोच्चको खिलाफमा अर्थमन्त्री, मुद्दा नटुंगिँदै राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप

काठमाडौं । विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाह शंकास्पद ४० करोड रकम फुकुवा गराउन गत असारमै सर्वोच्च अदालत गएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको उक्त रकम झिक्न पाउने गरी उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। बरु पाँच मुद्दा एकै प्रकृतिको रहेको भन्दै लगाउमा राख्न आदेश भयो। ती मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापारी शाहको निवेदनमा तोक लगाएको देखिएको छ। 

‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’, न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले साउन २४ गते गरेको आदेशमा लेखिएको छ, ‘साथै ०७७–डब्लूओ–१२४८, ०७७–डब्लूओ–१२४९, ०७७–डब्लूओ–१२५०, ०७७डब्लूओ–१२५९ र ०७८–डब्लूओ–००६३ मुद्दासमेत एकै प्रकृतिको देखिएको हुँदा एकै लगाउमा राखी नियमानुसार गर्नुहोला।’  

शाहको टाइम्स टुडे पिस होलिडे इन्भायरोमेन्ट प्रालिका तर्फबाट दायर मुद्दामा यो आदेश भएको हो। उनले वल्र्ड एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालिका तर्फबाट साउन ४ गते अर्को निवेदन दिएको कागजात अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको छ। उनले अमेरिकाबाट प्राप्त ४ करोड ८० लाख रकम ९ महिनादेखि रोक्का राखिएको त्यसमा जनाएका छन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंककै वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरी तीन विभाग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र प्रभु बैंकलाई विपक्षी बनाएका थिए। 

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यका अनुसार अन्तरिम आदेश जारी नहुनुको अर्थ अदालतले शाहले मागेअनुसारको उपचार नदिएको हो। ‘सर्वोच्चले अदालतले व्यापारी शाहलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखेन। राष्ट्र बैंकलाई रकम भुक्तानी नदेऊ भनेर आदेश पनि गरेको अवस्था होइन’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंक र सर्वोच्च अदालतले सहयोग नगरेपछि व्यापारी शाहको अरू कुनै उपचार बाँकी रहेन।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।