अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने

काठमाडौं । सरकारले  मिडियारभिडियो स्ट्रिमिङ, भीओडी, अनलाइन टिभी,  सञ्चालन गर्न सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को ११औं संशोधन मार्फत यस्ता सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले युट्युब च्यानल लगायतका प्रसारण प्लेटफर्मलाई नियन्त्रण तथा नियमनको बाटो पनि खुलेको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार अब नेटफ्ल्क्सि, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ बाध्यकारी भएको बताएको छ । यो संगै अब विदेशका कम्पनीले नेपालमा सेवा दिने भए तोकिएका शर्त पूरा गरेर करको दायरामा समेत आउनूपर्नेछ ।

ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्ने छ । १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने छ ।

ओटीटीहरुले इजाजतपत्रका लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने भीओडीका लागि २ लाख र टेलिभिजनहरुले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले युबट्युब च्यानललाई अनुमति लिन बाध्य बनाउन सक्नेछ । आर्थिक अभियानमा खबर छ ।