काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन महासंघले माग गरेको हो ।
सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । केन्द्र र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ । वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भएपनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ । वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि महासंघको माग छ ।
आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरी सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ । सामुदायिक वन हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ । त्यस्तै वन तथा भू–संरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै संख्यामा भेला भएर प्रतिदिन ३ घण्टा धर्ना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरु सहितका कालो व्यानर प्रदर्शन गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ३० पुस २०७८, १५ : ३८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षा ऐन जारी नगरेको भन्दै फेरि आन्दोलनमा उत्रिए देशभरका शिक्षकहरु
स्वर्गद्धारी गुठी पीडित मोही किसानले थाले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सामाजिक सञ्जालबाट शिक्षकले दिन थाले दबाब
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित
प्रहरीको लापरबाहीका कारण गाडी दुर्घटना भएको भन्दै सुर्खेतमा आन्दोलन
सिंहदरबारभित्रै सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आन्दोलित