काठमाडौँ । करिब दुई तिहाई बढीको सरकार गठन भएको पनि तीन महिना पूरा हुन लाग्यो । राजनीतिक स्थिरता, अमनचयन तथा विकासको आधार बन्ने लक्ष्यका साथ नेपाली जनताले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त गठबन्धनलाई मत दिए । सधै जसो आधा जसो भन्दा बढी सार्वजनिक कार्यक्रमममा व्यस्त हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीका कारण नेपाली जनताले हालसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन । नेपाली जनताको पक्षमा हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारी निर्णय हुन सकेको छैन । जनताले नयाँ सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए ।
जनताले नयाँ सरकारबाट गरेको अपेक्षा र जनमतलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ कुनै पनि कदम चालेका छैनन । जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने तीन महिनाको समय थोरै हो भन्ने तर्क पनि सायद गरिएला तर राजनीतिक विश्लेषकहरुकाअनुसार सरकारले कुनै पनि अर्थमा नेपाली जनताको आशा जगाउन सकेको छैन ।
तर सरकारको काम गर्ने शैलीबाट जनता आजित भएका छन् । नेपाली जनताको भावनलाई वर्तमान खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कारण जे जस्ता भनिएपनि सरकार जनअपेक्षाअनुसार चल्न थालेको छैन र चल्ने संकेत पनि गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भए जसरी अरुलाई गाली गर्दै भाषण गर्न व्यस्त छन् । सरकारका मन्त्रीहरुको ताल पनि उस्तै रहेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले आशा देखाउने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्कदो रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैनिक आधा दर्जन भाषणमा सिमित हुने,मन्त्रीहरु मनलाग्दी बोल्दै हिड्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले हालसम्म पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सुशासन ऐनअनुसार पदमा आसिन भएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हालसम्म शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले मात्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारले आफै सुशासन ऐनको उल्लघंन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तदारुकता देखाउनुपर्ने विषयमा समेत कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भूकम्प गएको पनि तीन वर्ष पूरा भयो । तर हालसम्म पनि भूकम्पपीडित कष्टकर जीवन जीउन बाध्य छन् । पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने तर्फ सरकारले कुनै पनि कदम चाल्न सकेको छैन ।
सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री भएका कुनै पनि नेताले जनअपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैनिक औसतमा चार कर्मचारीलाई घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरिरहेको छ ।
सरकार कता र कुन लक्ष्य तय गरेर अगाडि बढेको हो, सो को समेत जानकारी पाउन सकिएको छैन । सरकार अर्को शब्दमा भन्दा कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ । कुनै योजना छैन,, कुनै कार्यक्रम छैन, कुनै जनपक्षीय निर्णय पनि भएको छैन । भाषणमा आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरा भन्न छाडिएको छैन । जनताले सरकार काँग्रेसको हो, कि पञ्चको हो कि वा कम्युनिस्ट पार्टीको हो छुट्टयाउन सकेका छैनन । राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् सरकार सामाजवादको नारा लगाएर पूँजीवादको खेती गरिरहेको छ ।
सरकारले तीन महिनामामा पनि जनपक्षीय निर्णय गर्न नसक्दा नेपाली जनतामा क्रमशः निराशाको सञ्चार हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गए, ठूलै हल्ला चलाइयो । राहतको विशेष प्याकेज आउँदैछ भनेर तर भारतले विगतमा नै प्रतिवद्धता जनाएको रु दुई खर्ब बढीको रकम आउन सकेको छैन । तीन महिनाको अवधिमा कुनै न कुनै नयाँ कामको सुरुवात हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारको विकास खर्च हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । चालु खर्चको मात्रा बढेको बढ्यै छ । तर विकास निर्माण र पूँजी निर्माण हुुने काममा सरकारको तर्फबाट हालसम्म सामान्य पहल समेत हुन सकेको छैन ।
सरकारको गतिविधि दुनियाँ हसाउने र दिन कटाउने भन्दा अरु नभएको भन्दै चरम रुपमा गुनासो मात्रै बढेको छ । कर्मचारी थप भ्रष्ट भएका छन् । अख्तियारले औसतमा दैनिक तीन जना कर्मचारी समातेको तथ्यांक हेर्दा पनि सोही प्रवृत्ति देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस