पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक : सिफारिस हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

काठमाडौँ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे पटक-पटक सिफारिस भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो पटक २०७५ सालमा रु १९ हजार ५०० लाई बढाएर रु २९ हजार ५०० र सञ्चार खर्च गरी रु ३० हजार ५०० पुर्‍याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र विभिन्न भातृ सङ्गठनले सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् । विभिन्न बहानामा सञ्चारगृहले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने, श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्काशन गर्ने, दबाबपूणर् बिदामा राख्ने र तलबभत्ता कटौती गर्नेलगायत समस्यालाई लिएर पत्रकार महासङ्घमा १७५ जनाको उजूरी परेको छ । तीमध्ये महासङ्घकै अगुवाइमा १०० जनाको समस्या समाधान गरिएको महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।

 उहाँले माउण्टेन टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, नेपाल एफएम, अन्नपूणर् पोष्ट, रेडियो सगरमाथा, कान्तिपुर पत्रिका र अर्थ डबलीलगायत मिडिया हाउसमा न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता पत्रकारका विभिन्न समस्या रहेको समेत जानकारी दिए । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूणर् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै महासङ्घले गत शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल प्रेस यूनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाललगायत सङ्गठनले चाडपर्वको समयमा तलबभत्ता कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारको बिचल्ली बनाउने मिडिया हाउस सञ्चालकको घरमै धर्ना दिने चेतावनी दिएका थिए ।

 समितिले पुनरावलोकनका लागि तीन वर्षअघि गरेको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार क, ख र ग वर्गमा पर्ने राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २९ हजार ५००, रु २७ हजार ५०० र रु २४ हजार ५०० तथा प्रादेशिकस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार र रु १८ हजार तोकेको छ ।

यस्तै स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकामा कार्यरत श्रमजीवीका लागि क्रमशः रु १८ हजार, रु १७ हजार र रु १६ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । समितिले ५०० वाटभन्दा बढी क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २९ हजार ५००, ५०० वाट क्षमतासम्मका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवीका लागि रु २१ हजार ५०० र रु १०० वाटसम्म क्षमताका रेडियोमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १८ हजार मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । 

टेलिभिजन प्रतिष्ठानमध्ये स्याटलाइट टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु २९ हजार ५०० र केबुल टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु २१ हजार ५०० निर्धारण गरिएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले वार्ता र सम्वादलाई जारी राख्दै काम लगाउने तर तलब नदिने मिडिया हाउस सञ्चालनको घरमा नै धर्ना दिनुपर्ने बताए । 

प्रेस युनियनका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका निम्ति मिडिया सञ्चालक, सरकार र सम्बन्धित निकायबीच छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समितिले स्ट्रिन्जर समाचारदाताका हकमा राष्ट्रियस्तरका सञ्चार प्रतिष्ठानमध्ये पत्रपत्रिकामा प्रतिसमाचार रु ३५०, रेडियोमा रु ३०० तथा टेलिभिजनमा रु ९०० तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमअन्तर्गत पत्रपत्रिकामा रु २२५, रेडियोमा रु २२५ र टेलिभिजनमा  रु ७५० पुनरावलोकन गर्ने भनेको थियो । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा क, ख र ग वर्गका काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु २१ हजार ५००, रु २० हजार ५०० र रु १८ हजार तथा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यममा क, ख र ग वर्गमा काम गर्ने कर्मचारीलाई क्रमशः रु १९ हजार, रु १८ हजार र रु १६ हजार सिफारिस गरिएको थियो ।

स्थानीय सञ्चार माध्यम क, ख र ग श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि क्रमशः रु १६ हजार, रु १५ हजार र रु १४ हजार सिफारिस गरिएको थियो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत साउन २२ गते श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । समितिले देशमा बढेको महँगी र अन्य क्षेत्रका कामदारको पारिश्रमिकमा वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २०७५ देखि पुनरावलोकन नभएको स्थितिमा कार्यदल गठन गरिएको समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। 
    
उहाँले समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक पुर्नरावलोलक गरी सरकारलाई सिफारिस मात्रै गर्ने जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि सरकार, मिडिया सञ्चालक र पत्रकार महासङ्घलगायत सङ्घरसंस्थाबीचगहन छलफल हुन जरुरी रहेको बताए । अदालतले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश गरिसक्दासमेत कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले महासङ्घले पटक(पटक आग्रह गर्दासमेत मिडिया हाउसले सुनुवाइ नगरेपछि अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नहुने बताए ।

प्रेस चौतारीका उपत्यका इन्चार्ज प्रकाश सिलवालले तलब नपाउने वा समस्या झेलिरहेका पत्रकारको प्रस्ट तथ्याङ्क महासङ्घले सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै वार्ता र सम्वादसँगै मिडिया हाउस र सञ्चालकको घरमै आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रगतिशिल पत्रकार सङ्घ नेपालका अधयक्ष नारायण शर्मा, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल, आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, समाजवादी प्रेस सङ्गठनका नेता राजकुमार एलन र रिपोटर्स कल्ब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

अनूचित सरुवा गर्ने, नियमित पारिश्रमिक नदिने र अवकासपछि कानूनअनुसारको सेवा सुविधा नदिनेजस्ता कार्यविरुद्ध महासङ्घले पटक(पटक सम्बन्धित सञ्चार गृहसँग पत्राचार, सम्वाद, कानूनी उपचार तथा दबाब दिँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै महासङ्घले निरन्तर सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।