अध्यादेशबारे बालुवाटारमा छलफल, फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने ?

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओलीकै शैलीलाई पछ्याउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर आलोचित भएको वर्तमान सरकार थप अध्यादेश नल्याउने मुडमा देखिएको छ । त्यसबारे कानुनी परामर्शसमेत थालिएको बताइन्छ । बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसहित केही कानुन व्यवसायीहरुबीच छलफल भएको छ ।

साढे तीन वर्षे सरकार सञ्चालनको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अध्यादेशबाट शासन गरेको आरोप लागिरह्यो । संसद विघटन गरेर बजेट र नागरिकता अध्यादेश ल्याएपछि ओलीको चर्को आलोचना भएको हो । त्यसअघि गतवर्ष ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पार्टीभित्रै बिरोध भएपछि दुई दिनमै फिर्ता गर्नुपरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन पश्चात् गरिएका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
राजनीतिक तहमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थप अध्यादेश नल्याउने मुडमा छन् । सत्ता गठबन्धनका अन्य नेताहरु पनि सहमत छन् । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी रोजेका तर कानुनी प्रावधानका कारण निर्वाचन आयोगमा सनाखत गर्न नपाएका सोमप्रसाद पाण्डेलगायतका सांसदहरुलाई ‘फ्यासिलिटेट’ गर्न अध्यादेश ल्याउनेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

तर त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवा त्यत्ति सकारात्मक छैनन् । सोही क्रममा सरकारले संसद अधिवेशन आह्वानको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस समेत गरिसकेको छ । सरकारले आगामी साता भदौ २३ गतेको लागि संसदको दुबै सदनको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता खातीसँगको हिजोको छलफलमा सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरु सहभागी थिए । छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ता खाती आफैंले बोलाएको भनिएको उक्त बैठकमा कानुन व्यवसायीहरुले तत्काल संसद बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी एक जना कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सोमप्रसाद पाण्डेसहितका चार जना संघीय सांसदहरुलाई लक्षित गरि ल्याउने भनिएको अध्यादेश अब नल्याउने निचोडमा पुगिएको छ । अध्यादेश नल्याउने तर, अदालतमा मुद्दा हाल्ने विकल्पबारे विस्तृत छलफल भएको उनले बताए ।

यसअघि गत साता पनि बालुवाटारमै सत्ता गठबन्धननिकट कानुन व्यवसायीहरुले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा समेत थप अध्यादेश नल्याउन र आवश्यक परे अदालत जान सुझाव दिइएको ती कानुन व्यवसायीले बताए । उक्त छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, राधेश्याम अधिकारीलगायतका कानुनव्यवसायी सहभागी थिए ।