काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसहित ६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेको थियो। सरकारले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेशमा जन्म सिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाइएको छ। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्न जारी भएको अध्यादेश त्यो समूह सरकारमा गएसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २७ जेठ २०७८, १७ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)
पूर्वन्यायाधीश वस्तीको निधनमा सर्वोच्चका सबै पेसी स्थगित
जनयुद्धसम्वन्धी सर्वोच्चको व्याख्या संविधानको स्पिरिटअनुसार छैन : देव गुरुङ
डा. केशवराज भुर्तेलले पाए सफाइ
८ वर्ष पुराना मुद्दा असार मसान्तभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
एमालेलाई दिएको जग्गाबारेको मुद्दाको पेशी चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा