अध्यादेशबाट बजेट, छैन स्रोत, व्यापारीलाई पोस्न के के गरिदैछ?

काठमाडौं । संविधान नै मास्न लागेको खड्ग ओली सरकार अध्यादेशको खेतीमा लागेको विषय त कोही कसैका लागि छिपेको विषय अब रहेन । संसदलाई पंगु बनाएर दुई पटकसम्म विघटन गरेका ओलीको सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । 

बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बेला अर्थमन्त्रालयलाई भने कुन स्रोतबाट कसरी बजेट जोहो गर्ने होला भनेर चिन्ता बढेको छ । केही स्रोत अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरु चिन्तितः र भयग्रस्त बनेका छन् । 

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र त्यसले राजश्व असुलीमा पर्ने प्रभावबारे तथ्यपरक विश्लेषण नगरिएका कारण पनि यतिबेला सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राजश्व लक्ष्य अनुमान गर्न नै सरकारलाई खास अर्थमा धौ–धौ परिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार सम्भावित स्रोत खोज्ने काममा मन्त्रालय लागिपरेको छ ।

राजश्व संकलन घट्दा स्वभाविक रुपमा बजेटको आकार पनि घट्छ । श्रोत कम भएपछि क्रमागत आयोजनाकै लागि बजेट जुटाउन समस्या हुन जान्छ । त्यसमाथि सरकारले केहि लोकप्रिय र थप दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि दवाव सिर्जना गरेपछि स्रोत जुटाउनु नै सबैभन्दा बढी समस्याको विषय बनेको छ । 

कामचलाउन अवस्थामा पुगेको सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाउँदैन, त्यसमाथि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम समेत ल्याउन पाउँदैन । 

क्रमागत र दायित्व सिर्जना भइसकेका कार्यक्रमलाई श्रोत सुनिश्चितता गर्ने र बजेट छुट्याउने काम सकिएपनि नयाँ कार्यक्रमहरुलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय टुंगो लागाउन बाँकी छ । खड्ग ओलीले पटक पटक घोषणा गरेको हुँदा बृद्धभत्ता बढाउन लागिएको छ । त्यसबाट थप १५ अर्ब दायित्व थपिन्छ । 

निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रसँग जोडिएका लगानीका क्षेत्र, उत्पादन, व्यापार, निर्माणलगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन । त्यस्तै, सरकारी खर्च नहुने र राजश्व परिचालन खुम्चने मात्र नभई छिमेकी मुलुकसँगका व्यापार नाका बन्द हुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव भन्सार राजश्वमासमेत देखिन थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व र भन्सार राजस्व दुवैतिर महामारीको असर देखिएपछि स्रोतमा दवाव परेको हो ।  

सरकारलाई राजस्वसँग सम्बन्धित कानून, प्रणाली तथा प्रशासन सुधारका लागि सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले केहि क्षेत्रगत रुपमा करका दर र दायरा बढाउन सक्नेगरी सरकारलाई सुझाव दिएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने तयारी छ । अघिल्लो आवको बजेट भन्दा पहिल्यै केही व्यापारी मोटाउने गरी करको दरका बारेमा जानकारी दिइसकिएको छ ।

अघिल्लो पटक विशाल समूहलाई युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीको करको बारेमा जानकारी दिएर देशद्रोह नै गरेका थिए । यस पटक पनि एमाले भित्र अग्रवाल भनेर परिचित विष्णु पौडेलले कुन कुन व्यापारकिो हितमा काम गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ ।