अध्यादेशको शासन

काठमाडौं ।  लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न उद्यत भएका छन् ।

कानुन निर्माणमा संसद्लाई निरन्तर बाइपास गरेका ओलीका लागि प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन झन् अनुकूल भएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दुई दिन नबित्दै नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको छ ।
महत्त्वपूर्ण र सार्वजनिक चासोको विषय मानिएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा तीन वर्ष अड्किएका बेला पारित गराउन चासो नदेखाएको सरकारले सत्ता राजनीतिको लाभहानि हेरेर अध्यादेश जारी गरेको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने तथा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले आमाको नाममा समेत नागरिकता पाउने दुईवटा व्यवस्था अध्यादेशमा छ । ती दुवै विषय संविधानले नै दिएको अधिकार हो ।

नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन नहुँदा संविधान आएको साढे ५ वर्ष भइसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटेर प्रतिवेदन गत वर्षको वर्षे अधिवेशनमै सदनमा पेस गरिसकेको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा भने ओलीपक्षीय सांसदकै अडानका कारण विवाद थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि गत फागुन २३ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । वैशाख ९ सम्म ४४ दिनमा सत्तारूढ दलले उक्त विधेयक पारित गराउन कुनै पहलकदमी लिएन ।

त्यही अवधिमा सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर संवाद चलेको थियो । जसपाले नागरिकता विधेयक पारित गरिनुपर्ने अडान लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषय समेटिएको नागरिकता विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संसद्बाट पारित गराउन सक्थे ।

अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संसदीय प्रक्रिया छलेर नागरिकता अध्यादेश ल्याइएकाले विवादित बन्न पुगेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान कार्यान्वयनकै लागि संसद्बाट नागरिकता ऐन ल्याउनलाई कसले रोकेको थियो भनेर प्रश्न गर्छन् ।

‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन बनाउने संसद्ले हो, त्यसमा पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ता गठबन्धनको विषय बनाएर अध्यादेश ल्याइनु बिल्कुल गलत हो,’ उनले भने, ‘संसद्मा रहेको विषय त्यहींबाट पारित गराएको भए सर्वस्वीकार्य हुन्थ्यो । यस्तो विरोध हुँदैनथ्यो ।’ सरकार एक्लैले त्यो कानुन ल्याइदिँदा आमनागरिकमा अनेकखाले आशंका पनि उत्पन्न हुन पुगेको उनले उल्लेख गरे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।