सचिवको कार्यक्षमतामा किन उठ्दैछ गम्भीर प्रश्न ?

काठमाडौं । आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा बस्ने उच्चस्तर बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

आफ्नै सहभागितामा बस्ने बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवलाई ‘कुन तवले रोक्छ रु’ भन्ने प्रश्न आमरूपमै उठ्न थालेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो विषयलाई खासै प्राथमिकता दिन नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर देखिँदै आएको छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन निकाय प्रशासन संयन्त्र नै हो । सचिवलाई प्रशासन संयन्त्रका मुख्य ‘हाकिम’ नै मानिन्छन् । मातहतका निकायमा रहने आफ्ना कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सरकारका नीति, योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व उनीहरूकै का“धमा हुन्छ ।

मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले झन्डै दर्जन निर्णय गरेको छ । तर, ती निर्णय ‘राम्रा’ तर ‘कार्यान्वयन’मा आशंका उब्जिनेखालका देखिन्छन् । यसअघि पनि सचिव बैठकबाट दर्जनौं निर्णय भए । तर, अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नागरिक अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा कर्मचारीमा एउटा पुरानै रोग छ, ‘आफूलाई फाइदा हुने कुनै निर्णय गर्नुप¥यो भने एकै दिनमा फत्ते गराउँछन् तर नागरिक र मुलुकको हितमा गर्नुपर्ने निर्णयमा भने उनीहरूले महिनौं लगाइदिने गर्छन् ।’ सर्वसाधारणका कामलाई ‘भोलि’ भनेर पन्छाउने उनीहरूको प्रवृत्ति उस्तै छ ।

आगामी दिन सचिव बैठकमा यी विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी र कर्मचारी प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट उठ्दै आएको छ । सचिव बैठकमा सोमबार उही बेरुजुकै विषय उठ्यो । यसअघि पनि प्रायः बैठकमा बेरुजु विषयले नै प्राथमिकता पाउने गरेको थियो । बेरुजु फस्र्योट दर न्यून देखिने प्रवृत्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उस्तै छ । बैठकले विगतमा भएका बेरुजु फस्र्योट निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत महिना सचिव बैठकमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम, बेरुजु घटाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अटोमेसन प्रयोगलाई बढावा, बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, नीति योजना तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयनलगायत दर्जन बढी निर्णय भएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।