अध्यादेश फिर्ता लिन यसरी बाध्य भए प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लागेको थियो, सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रकै आफ्ना विरोधी खेमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष ठहरै भए । आफुले अध्यादेश ल्याएर गर्ने सम्वैधानिक नियुक्ति पछि तर्सित भएरै उनीहरु कि सहमतिमा आउँछन, कि आफै गल्छन् ।

ओलीको अहंकारवादी र ब्यक्तिवादी प्रवृत्ति पछि निक्कै कस्सिएर लडाईमा जमेका प्रचण्ड, माधव नेपाललाई ओलीले पटक पटक ध्वाँस दिने गर्थे, –‘यो कुर्सीमा म धेरै बस्दिन तर जर्बजस्ती हटाउन खोज्नुभयो भने यो कुर्सीमा तपाईहरु पनि कोही बस्न नसक्ने गरी भाँचिदिन्छु ?’ उनको त्यो धम्कीको अर्थ हुन्थ्यो, उनी सरकारबाट हट्नु पर्यो र पार्टीले हटाउन कुनै स्टेप चाल्यो भने ब्यवस्था विरुद्ध सम्वैधानिक ढाढुपन्यु चलाएर सबै खत्तम पारिदिन्छु ।

ओलीलाई अध्यादेशले नराम्ररी झट्का मात्र दिएन, थप आलोचित बनाईदियो । राष्ट्रपतिलाई समेत नेकपाको बन्दी बनाएर ओलीको गुट संरक्षणमा लागेको प्रष्ट देखाईदिएको छ । यसले ओली र राष्ट्रपति दुवैको पदीय गरिमालाई नाङग्रैझार गरिदिएको छ । ओलीका लागि आँखा चिम्लेर पदीय हैसियत समेत भूलेर जुनकुनै प्रस्तावमा पनि लाहाछाप लगाईदिने राष्ट्रपतिको अनुहार जनताका सामु उदांगो बनाईदिएको छ ।

नभन्दै उनका गतिविधि त्यस्तै देखिएका थिए । सिंगो ब्यवस्थापिकाका प्रमुख र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख बिनै पनि एकलौटी सम्वैधानिक नियुक्ति गर्ने गरी उनले सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उनले अख्तियारमा ’कठपुतली‘ लाई नियुक्त गरेर प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई तर्साउने, भए नभएका मुद्दामामिला निकालेर कठघरमा उभ्याउने योजना थियो । त्यही भएर पनि तर्सित भएर प्रचण्ड –नेपाल आफुसँग सौदाबाजीमा आउँछन्, आफुभन्दा तल परेर सम्झौता गर्छन् र आफनो कुर्सी फेरि पनि जोगिन्छ, मैमत्ता कायमै रहन्छ भन्ने ओलीको सोच देखिन्थ्यो । तर ओलीको अध्यादेश प्रकरण आखिरमा उनलाई नै प्रत्युत्पादक बनेको छ । जसकाकारण उनी अध्यादेश ल्याएको २४ घण्टामै फिर्ता लिने तहमा पुगेका छन् ।

प्रचण्ड माधव नेपाल समुहले बरु ओलीको कदमको ब्यवस्थित र वैधानिक रुपमै काउन्टर एट्याक गर्ने रणनीति लिएपछि ओली आफ्नो आत्मघाती बाटोबाट आफै पछि हटेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने भएपछि अन्ततः ओली अध्यादेश फिर्ता गर्ने बाटोमा पुगेका हुन् । राष्ट्रपतिलाई एउटै अध्यादेश पहिले पनि फिर्ता गर्न बाध्य भईसकेको अवस्थामा त्यही अध्यादेश पूनः लगेर आफ्नो सत्ता संकट टार्ने उनको प्रयास थियो । राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो गुटको संरक्षक बनाई परिचालन गर्न ओली सफल भएका पनि थिए । तर जब नेकपाका ८३ सांसद विशेष अधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे त्यसपछि ओली लत्रायाक लुत्रुक्क गलेका थिए ।

संविधानको धारा ९३ (३) मा ब्यवस्था भए बमोजिम सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस नगरेपनि ८३ जना संसदले हस्ताक्षर गरी सिधै राष्ट्रपतिलाई संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेपछि राष्ट्रपति बाध्य भएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन वाध्य हुनुपथ्र्यो । त्यो अवस्थामा ओलीको आफ्नै सरकारमा प्रचण्ड नेपाल समुहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्थे । राष्ट्रपतिमाथी महाअभियोग सम्म लाग्न सक्थ्यो । नेकपा विभाजनको खुड्किलो खनेको आरोप पनि ओली माथी नै लाग्ने थियो । 

सबै कुराको अपजस मात्र लिने र आफुहरु शक्तिहिन हुने र सकिने दिशामा गएको देखेपछि ओली अन्ततः लाज छोप्दै अध्यादेश फिर्ताको अवस्थामा पुगेका हुन् । एक विश्वस्त स्रोतका अनुसार, ओलीलाई गलाउने अर्काे अस्त्र पनि थियो, त्यो हो, सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत सम्बैधानिक नियुक्तिका विषयमा प्रधानन्यायधिसले समेत राखेको असन्तुष्टि ।

अध्यादेश पछि सम्वैधानिक परिषद्को ओली, राष्टिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणा बैठक वसे । तर त्यो बैठकमै ओलीले अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । औपचारिक बैठक अगाडी त्यसका लागि भागबण्डा समेत भईसकेको थियो । ओलीको भागमा प्रेम राई, प्रधानन्यायधिसको भागमा पोखरा उच्च अदालतका न्यायधिस किशोर सिलवाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भागमा जयवहादुर चन्द ।

तर औपचारिक बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनै पाएन, जब अध्यादेशमार्फत परिषद्को बैठक बस्यो । प्रधानन्यायधिस राणाले राज्य भनेको ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपािलकाको गठजोठ हो, एउटा सिंगो ब्यवस्थापिकाको प्रमुखलाई पाखा लगाएर गरिने नियुक्तिमा प्रश्न उठ्छ, यहाँ नियुक्ति गरेपनि संसदको सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसमाथी यसरी गरिने नियुक्तिको अदालतमा मुद्धा पर्छ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यो पनि ओलीका लागि अकल्पनिय थियो । प्रधानन्यायधिसको असन्तुष्टिले ओलीलाई अर्काे झट्का दिएको थियो । त्यसमाथी माधव प्रचण्डले विशेष अधिवेशन बोलाएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र बोकेर गएपछि ६ घण्टा राष्ट्रपति भण्डारी र ओली मिलेर राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई मोबाइल स्वीच अफ गराएर बेपत्ता बनाउन बाध्य भएपनि स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल र पम्फा भुषाल निवेदन दर्ता नगरि नफर्किने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमै ६ घण्टा धर्ना बसेका थिए । आवश्यक परे घरबाट खाना र कपडा मगाएर भएपनि त्यही बस्ने र निवेदन दर्ता नगरी नर्फिर्कने अडानमा रावल र भुषाल थिए । यसले ओली मात्रै होइन, राष्ट्रपति लाई समेत विवादमा पार्ने थियो ।

अन्ततः राष्ट्रपति माथी पनि महाअभियोग लाग्ने थियो, ओलीको पद त त्यसै पनि धरापमा छदैं थियो । त्यसपछि भने ओली क्याम्पमा भूकम्प नै गएको थियो । कुनै न कुनै रुपमा सहमतिको खोजीमा बालुवाटार लागेको थियो । प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याउन बालुवाटार लाग्नु परेको थियो । त्यसपछि नै विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाड, शंकर पोरखेल र घनश्याम भुषालको पहलमा दुई अध्यक्ष सम्वादमा बसे । अध्यादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने दुवै कदम फिर्ता लिने सहमति बन्यो । अनि नेकपा भित्रको खड्को केही दिन पर सरेको थियो । 

ओलीलाई अध्यादेशले नराम्ररी झट्का मात्र दिएन, थप आलोचित बनाईदियो । राष्ट्रपतिलाई समेत नेकपाको बन्दी बनाएर ओलीको गुट संरक्षणमा लागेको प्रष्ट देखाईदिएको छ । यसले ओली र राष्ट्रपति दुवैको पदीय गरिमालाई नाङग्रैझार गरिदिएको छ । ओलीका लागि आँखा चिम्लेर पदीय हैसियत समेत भूलेर जुनकुनै प्रस्तावमा पनि लाहाछाप लगाईदिने राष्ट्रपतिको अनुहार जनताका सामु उदांगो बनाईदिएको छ ।