संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको वैधतामै प्रश्‍न

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक बस्ने कार्यविधि पनि छोट्याइएको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् । केही मन्त्रीले भने अध्यादेशबारे आफूलाई पछि मात्रै थाहा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल राजपत्रमा मंगलबार साँझ प्रकाशित अध्यादेशमार्फत तीनवटा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

उपसभामुख पद रिक्त भएकाले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पदाधिकारीमात्रै बहाल छन् । यस्तोमा सदस्य रहेका जोकोही अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठक बस्न सक्दैनथ्यो । अध्यादेशबाट सरकारले बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था हटाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्यादेशले दफा ६ को उपदफा ५ मा पनि फेरबदल गरेको छ । उपदफा ५ मा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्नेछ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । त्यसमा ‘यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । यसअघि ऐनमा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो बैठकमा सर्वसम्मति कायम नभए अर्को बैठक डाक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशपछि अध्यक्ष र २ जना सदस्यबीच सहमति भए निर्णय हुनेछ । बैठकमा मतभेद भए पनि दोस्रो र तेस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन । किनभने त्यही बैठकमै सहमति नजुटे बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थपिएको छ । सहमतिको प्रयासका लागि दोस्रो र तेस्रो बैठकको परिकल्पना गरिएको दफा ५ को उपदफा ६ र ७ हटाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।