वामदेव गौतमको मुद्दा आज सर्वाेच्चमा बहस हुँदै

काठमाडौं । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको र उनलाई थप सम्वैधानिक जिम्मेवारी दिन मिल्ने÷नमिल्नेमा आज सर्वाेच्च अदालतको सम्वैधानिक बेन्चमा बहस हुदंैछ । गौतम नेकपाको आग्रहमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्टिय सभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । 

गत प्रतिनिधीसभामा बर्दिया १ बाट चुनाव हारेका उनलाई मनोनित गर्न सम्वैधानिक रुपमा नमिल्ने र थप अधिकार त झन दिनै नहुने भन्दै दिनेश त्रिपाठी लगायत दुई जनाले सर्वाेच्चमा रिट बोकेर पुगेका थिए ।

असोज ७ मा उक्त रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न र मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थप अधिकार नदिन आदेश दिएको थियो । थप सम्वैधानिक ब्याख्याका लागि सम्वैधानिक इजालसमा बहस गर्न दुवै पक्ष झिकाउने पनि उनको आदेशमा थियो ।

सोही आदेशका आधारमा आज दुवै पक्षका कानुन ब्यवसायीले सर्वाेच्चमा बहस गर्न लागेका हुन् ।  गौतमको पक्षमा झण्डै १३ जना र त्रिपाठीको पक्षबाट झण्डै ९ जना कानुन ब्यवसायीले सर्वाेच्च्मा बहस गर्दैछन् ।  प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार, गौतमको पक्षमा संग्रौला सहित वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, राघवलाल वैद्य, प्रेमबहादुर खड्का, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कुमार शर्मा आचार्य लगायतकाले बहस गर्ने छन् ।

केसी नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् । यस्तै वैद्य, खड्का र ज्ञवाली संविधानका ज्ञाताका रुपमा चिनिन्छिन् । गौतमलाई नेकपाले नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको र मुद्दामा पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाईएकोले नेकपाले पनि छुट्टै कानुन ब्यवसायीलाई बहसमा खटाउने तयारी गरेको छ । 

सरकारका तर्फबाट महान्याधिवक्ता अग्नि खरेल नेतृत्वको छुट्टै टोलीले पनि गौतमको पक्षमा बहस गर्नेछन् । उता मुद्दा दायर गरेका त्रिपाठीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीसहित ९ भन्दा बढी वकिलले बहस गर्ने बताईएको छ । बहस आजै सकिने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ । बहस गर्ने दुवै तर्फका कानुन ब्यवसायीहरु धेरै रहेकोले बहस आजै सकिने सम्भावना भने कमै देखिएको छ ।

भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यही सिफारिसमा आधारमा राष्ट्रपतिले उनलाई असोज १ मा नियुक्ति गरेकी थिइन् । गौतमले सोही दिन पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । त्यसपछि उनको नियुक्ति असम्वैधानिक भन्दै त्रिपाठी लगायत दुई जना ५ असोजमा अदालत गएका थिए ।