काठमाडौं । सरकारले फेरि अर्काे अध्यादेश ल्याएको छ । तर यो कुनै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेश भने होइन । गत वैशाख ८ मा दल विभाजन र सम्वैधानिक परिषद्को काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धी कानुन संसोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछि सरकारले आफै उक्त अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता लिनुपरेको थियो । आफ्नै दलभित्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्काे आलोचना भएको थियो । झण्डै झण्डै उनको पद नै धरापमा समेत परेको थियो ।
तर बिहिबारको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कँहा पठाउने निर्णय गरेको अध्यादेशले भने प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुने छैन् । यो अध्यादेशको भने नागरिकस्तरबाट स्वागत नै हुने देखिएको छ । बिहीबार सरकारले राष्टपति कहाँ जारी गर्न सिफारिस गर्ने अध्यादेश भने जघन्य अपराध कर्मसँग सम्बन्धित दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्ने विषय सँग सम्बन्धित छ । जसकाकारण पनि ओलीको आलोचना यो अध्यादेशमा हुने छैन् । बरु ओली सरकारको यो कदमको स्वागत नै हुने देखिन्छ । सरकारले ल्याउन लागेको त्यस्तो अध्यादेश हो, एसिड आक्रमणकारीलाई कडा कारवाही गर्ने गरी ल्याउन लागेको कानुन । एसिड आक्रमण जघन्य अपराधकर्म हो ।
कसैसँग रिसिइवी, वा कुनै प्रतिशोध लिनुपरेमा एसिड आक्रमण गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै यस सम्बन्धमा कडा कानुन ल्याउन लागेको छ । खासगरी कुनै युवतीलाई मन पराउने र युवतीले नमानेमा एसिड आक्रमण गरेर विदु्रप बनाउने घटना नेपालमा बढ्न थालेको छ । यस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न र पीडितको सम्पूर्ण उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध गर्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन लागेको हो ।
यस सम्वन्धी कानुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिजो साँझ नै पारित गरिसकेको छ । आज मध्यान्ह १२ बजेसम्म थप केही सुझाव भए दिन मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्दै आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ अध्यादेश जारी गर्न पठाउने तयारी सरकारको छ । तेजाब आक्रमणविरूद्ध फौजदारी अपराध संहिता ऐन संशोधनसम्बन्धी र बिक्री वितरण नियमनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश बिहीबारको मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र त्यसमाथी प्रारम्भिक छलफल गरेर अध्यादेश पारित गरिएको कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बताइन् । अब त्यसमा केही सझुाव भए आज मध्यान्ह १२ बजेसम्म सुझाव दिन भनिएको पनि उनले जानकारी दिइन ।
नयाँ कानुनअनुसार तेजाबसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षसम्मको सजाय र १० लाख सम्मको जरिवाना तोकिएको छ । २० वर्ष सजाय तोकिएकाको हकमा एक दिन पनि कानुनी छुट नमिल्ने गरी कडा ब्यवस्था कानुनमा राखिएको छ । आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने ब्यवस्था पनि गर्न खोजिएको छ । तेजाब छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पु¥याइएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । शरीरका अन्य अङ्गमा तेजाब मात्रै परे १० वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने छ । तेजाब बिक्रीमा पनि सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था अध्यादेशमा गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशमा भदौ २५ लाई एसिड आक्रमण बिरुद्धको जागरण दिवसका रुपमा मनाउने पनि उल्लेख छ । नेपालमा एसिड आक्रमणका १७ घटनाका १९ जना पीडितहरु छन् ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेजाब आक्रमणकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ दिनभित्र अध्यादेश मार्फत् नयाँ कानुन ल्याउने, बिक्री वितरणमा नियमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । एसिड पीडितको उपचारका लागि वीर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र पाटन अस्पताल तोकेको थियो ।
निःशुल्क उपचार, औषधिको व्यवस्था गर्ने र रोजगारीले उद्यमका लागि कर्जाको बन्दोबस्त गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्व, गृह, अर्थ, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ, कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति समेत बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौं २५ मा कानुन तयार पार्न कानुन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पछि सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०९ असोज २०७७, ०८ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा अध्यादेश जारी