काठमाडौं । आज असोज ३ । अर्थात्, संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी भएको अवसरमा घरघरमै संविधान दिवस मनाइने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनेका छन् । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पाइएको छ । संविधान कागजी रूपमा मात्रै बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार तथा परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक दलले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ ।
पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकको सोही मागअनुसार हुन सकेमा मात्रै संविधान दिवस मनाएको औचित्य साबित हुनेछ । सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । दिवसका अवसरमा सहरका विभिन्न स्थानमा शुभकामना सन्देश दिन डिस्प्ले राखिएका छन् ।
सो अवसरमा सबै नागरिकलाई घरघरमा नेपालको झन्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । मुलुकभर जनताले आफ्नै शैलीमा झन्डा फहराएर मनाइरहेका छन् । संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।
कोभिड–१९ महामारीबीच ‘संविधान दिवस ९राष्ट्रिय दिवस० हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा वृत्तचित्र, सन्देश र लेख प्रकाशन भइरहेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारीका कारण सार्वजनिक रूपमा भव्य कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले प्रचार सामग्रीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई नै विशेष महत्व दिइएको छ ।
‘धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच हामीले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्न सफल भयांै । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्की बेहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सकेकामा अहिले पनि गर्व छ,’ तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, ०३ असोज २०७७, ०८ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कानुनसहित विभिन्न ६ वटा समितको बैठक बस्दै
बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित
छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमा-बुवालाई दिनैपर्ने कानुन बन्दै
बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी कानुन बन्दै
कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिमा ६ मन्त्री जाँदै
बागमती प्रदेशः ७८ कानुन बनिसक्दा ४७ मूल ऐन भने पारित