कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला

काठमाडौ । शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को स्वतः अध्यक्ष बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा शिक्षा राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई संविधानले नै  प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको समान सरोकार राख्न खोजेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) लाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । साथै संविधानको अनुसूची २ को साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षालाई राखिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।