बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित

काठमाडाैं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालका बालसुधार गृह र कारागारहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिहरुको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले सुझावसहित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

बैठकमा मोरङको विराटनगर बालसुधार गृह तथा मोरङ, सुनसरी र धनकुटाको कारागार उपसमितिको प्रतिवेदन, वीरगंज बालसुधार गृह, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको कारागार उपसमितिको प्रतिवेदन र बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृह र बाँके, बर्दिया र सुर्खेत जिल्लाको कारागारको अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो।

प्रतिवेदन पारित गर्दै समितिले सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, महिला, कानून मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिए।बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बालसुधारका साथै कारागारलाई सुधार गर्न आवश्यक ऐन कानून लगाएतका बिषयमा गम्भीर भएर लाग्ने बताए। उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।

समिति सदस्यहरुले बाल सुधार गृहहरूलाई ऐन अनुसार सुधार गृहका रुपमा विकास गर्नुपर्ने, भौतिक संरचनामा उचित ध्यान दिनुपर्ने, बाल सुधार गृह र कारागारहरूमा स्वास्थ्य उपचार, खानेपानी शिक्षा लगाएतको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।