काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमा संशोधन हालेर सांसदहरूले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारले संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधन स्वीकृत हुन नसकेको समितिका सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।सुवेदीले भनिन्, ‘सरकारले संशोधन गर्ने नै नभनेको ऐन अर्को विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने कुरा अमिल्दो थियो । त्यस कारण ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने भनेर आएका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १४ बैशाख २०८२, ११ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला
कानुनसहित विभिन्न ६ वटा समितको बैठक बस्दै
बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित
छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमा-बुवालाई दिनैपर्ने कानुन बन्दै
बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी कानुन बन्दै