अनियमितताको दलदलमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल रेडक्रसमा लामो समयदेखि भइरहेकोे व्यापक अनियमिताका विषयमा छानबिन भइरहेको बताउनुभएको छ । रासससँंग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “नेपाल रेडक्रसको अनियमितता र कार्यशैलीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन र छलफल गर्न अझै बाँकी रहेको छ, विस्तृत रुपमा केही दिनमा प्रष्ट हुन्छ ।” 

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मको अध्ययनलाई हेर्दा नेपाल रेडक्रसले संस्थाको सिद्धान्त र उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन र त्यहाँ सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था नाजुक रहेको देखिएको छ ।” 

जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति –आइसिआरसी) को सहजीकरणमा ५७ वर्षअघि स्वयंसेवी संस्थाका रुपमा स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान व्यवस्थापनको नेतृत्वले सरकारको अनुमति नै नलिइकन अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिई अपचलन गरेको पाइएको छ । देशभर करीब चार लाख स्वयंसेवक  तथा कलेज र सामुदायिक तहमा युवा र विद्यालय तहमा जुनियर रेडक्रस सर्कल रहेको यस्तो संस्थामा सदस्यता दिने कार्यमा पनि नेतृत्वले पारदर्शिता नअपनाएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । त्यसैले समर्पित, योग्य र दक्ष व्यक्तिले कदाचित सदस्यता पाइहाले पनि नेतृत्वमा पुगेर संस्थालाई युग अनुकूल हाँक्न पाइरहेका छैनन् । यसले संस्थाका सेवा तथा विकासमा प्रभावकारिता आउन सकिरहेको छैन । 

लेखा परीक्षण प्रतिवेदनानुसार रेडक्रसले पछिल्ला १० वर्षमा करीब रु १६ अर्ब  वैदेशिक अनुदान लिएको देखिएको छ तर रु सात करोड १५ लाख ८४  मात्रै स्वीकृति लिएको समाजकल्याण परिषद्को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

समाजकल्याण परिषद्का प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईका अनुसार करीब रु १६ अर्ब सरकारको स्वीकृतिविना वैदेशिक अनुदान लिएर काम गरिरहेको छ तर नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको जानकारी छैन ।  

परिषद्का प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार रेडक्रसले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७५÷०७६ सम्म रु १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार ४२६ र पैसा ७८ वैदेशिक सहयोग लिएको छ । सोही अवधिमा रु १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार ३७४ र पैसा ५३ खर्च गरेको रेडक्रसकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडक्रसले खर्च गरेको  रु दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाखको खर्च विवरण भने अनुमोदनका लागि परिषदमा पेश गरेको छ तर दश वर्षमा करीब रु १६ अर्ब सरकारसँग स्वीकृति नलिई खर्च गरिएको छ ।

समाजकल्याण ऐन, २०४९ ले  कुनै पनि सङ्घसंस्थाले स्वदेशी र विदेशी सहयोग लिन परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १६ मा ‘कुनै पनि सामाजिक सङ्घसंस्थाले नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार, अन्तरराष्ट्रिय सामाजिक सङ्घसंस्था, नियोग र व्यक्तिबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न चाहे परियोजनाको प्रस्तावसहित परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ ’ भनी स्पष्ट किटान गरिए तापपनि रेडक्रसले स्वीकृति लिएको छैन । 

आर्थिक अनियमितता भएका कारणले संस्था नवीकरण नभएको दुई वर्ष भयो । कर कार्यालयले पनि यसमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । नेपाल रेडक्रसका ७७ जिल्लामा नै जिल्ला कमिटी छन् । जिल्ला कमिटीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्छन् तर जिल्लाको लेखा परीक्षण गरिएको छैन । जिल्ला शाखाले पनि आफुखुशी विदेशी रकम लिन्छन् । त्यसको कुनै लेखापरीक्षण छैन । 

“रेडक्रसको आफ्नै सम्पत्तिको खरीद बिक्रीसमेत मापदण्डको आधारमा भएको  पाइँदैन”, परिषद्का  प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “आर्थिक विज्ञहरूको राय सुझाव प्रतिवेदनमा मापदण्डविपरीत सम्पत्ति खरीदबिक्री गरेको उल्लेख छ ।” रेडक्रसले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।  संस्था परिचालन गर्न समाजकल्याण ऐन २०४९ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । “संस्थाको स्थापनादेखि नै अनियमितता भइरहेको देखिन्छ, पहिला पनि नवीकरण गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर १० वर्षको एकैपटक नवीकरण गराएको इतिहास देखिन्छ”, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो,“रेडक्रस पनि अरु संस्था जस्तै पारदर्शी हुनुपर्छ, सरकार र परिषद्ले  पारदर्शी होऊ भन्ने नै हो ।”  

रेडक्रसले अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताबाट स्थापित संस्था भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ   तर नेपालको कानूनले कर छुट दिएको छैन । राज्यलाई नै थाहा नदिइकन अर्बौं पैसा देशमा खर्च भएको छ । 

रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई हेर्ने हो भने जेनेभा महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता पक्षराष्ट्र भएकाले नेपालले घरेलु ऐन बनाएर रेडक्रसको सेवा कानूनी रूपले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नोपल जस्ता रेडक्रस कार्यरत रहेका अन्य देशमा रेडक्रसको छुट्टै कानून छ । नेपालमा भने अहिलेसम्म रेडक्रस ऐन बनाइएको छैन र रक्तसञ्चार जस्तो संवेदनशील सेवासमेत ऐनविना जथाभावी चलाउने गरिएको छ । राज्यले ऐन तर्जुमा नगरेका कारण यस्तो अनियमितता गर्नेहरू प्रोत्साहित भएका हुन् । 

“रेडक्रसले कि त ७७ जिल्ला शाखाहरूले केही कामै गरेका छैनन् भने प्रमाणित गर्नुपर्छ, नत्र कर तिर्नुपर्छ”, प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “कर तिर्नुपर्छ, ७७ जिल्लामा पैसा छ, कारोवार भएको छ, संस्था असाध्यै राम्रो छ,  प्राकृतिक प्रकोपका समयमा पनि अग्रभागमै बसेर काम गर्ने संस्था हो तर सुशासन र पारदर्शिता निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।” सरकारले  धेरै वर्षदेखि निरन्तर निर्देशन दिँदै आए तापनि नेपाल रेडक्रसको नेतृत्वले त्यस्ता निर्देशनको कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । प्रवक्ता  भट्टराईका अनुसार सरकारले रेडक्रसलाई निर्देशन दिएका सम्बन्धमा एक दर्जन प्रतिवेदन छन् । ती प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्दै गएको भए संस्था आज यस्तोे अवस्थामा आइपुग्ने थिएन । 

संस्थामा अनियमिता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परिषद्लाई नै छानबिन गर्न अधिकार दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नेपाल रेडक्रसले वैदेशिक रकम अपचलन गरेकामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
     योजना आयोगका प्रवक्ता शाहीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन तथा अनुगमन समितिले रेडक्रसले अनियमितता गरेको प्रतिवेदनसहित सरकारलाई १० बँुदे सिफारिस गरेको छ ।  सिफारिसमा सरकारसँग स्वीकृति नलिइकन दश वर्षमा रु १६ अर्ब खर्च गरी नेपालको कानूनविपरीत विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको उल्लेख छ ।

”नेपाल रेडक्रसले वैदेशिक सहायता परिचालन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यमा नेपालको कानूनलाई पालना गरेको छ कि छैन भन्ने हो”, छानबिन समितिका संयोजक शाहीले भन्नुभयो, “नेपालको कानूनलाई रेडक्रसले पूर्णरुपमा उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ,  एक डलर मात्र भए पनि कसैले वैदेशिक सहायताको कारोवार गर्छ भने समाजकल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएर मात्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हुन्छ ।” बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा विदेशी रकम खर्च गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाले समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनमा संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न लेखा प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाई  संस्थाको प्रधान कार्यालय र देशभर रहेका सबै शाखा, उपशाखासमेतको चलअचल सम्पत्तिको स्पष्ट विवरण राखेको नपाइएको तथा सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको विवरण एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन राख्नेतर्फ कार्यसमितिले बेवास्ता गरी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको दोहन गरी व्यापक अनियमिता गरेको उल्लेख छ ।

संस्थाले नेपालको प्रचलित कानून, अन्तरराष्ट्रिय खरीद प्रक्रियाको सिद्धान्तसमेतसँग मेल नखाने गरी कानूनको उचित प्रयोग नगरी नगराई भक्तपुरको जग्गा खरीद प्रक्रियामा अनियमित रुपमा कारोवार गरेको, रक्तसञ्चार केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री खरीद, कार्यक्रमिक गतिविधिसँग सम्बन्धितलगायत सामग्री खरीद गर्दा अनियमिता गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा  उल्लेख छ ।
    संस्थाले वैदेशिक सहयोग रकम प्राप्त गरी खर्च गरेका सम्बन्धमा उक्त रकमको उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र हिनामिनाको वास्तविक अवस्था सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पटकपटक परिषद्को प्रयास, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारानुसार निर्देशन र  परिषद्को पटकपटकको निर्देशन पालना नगरेको उल्लेख छ ।

 “रेडक्रसले संस्था सञ्चालनको आधारभूत मूल्यमान्यताअनुसार काम गरेको छैन, संस्था सञ्चालनको आधारभूत  मान्यतामा  पदाधिकारीले तलब लिन पाइँदैन, कर्मचारीले मात्र लिने हो”, अध्ययन समितिका संयोजक शाहीले भन्नुभयो, “रेडक्रसमा पदाधिकारीले नै लाखाँैं रुपैयाँ लिएको देखिन्छ, कर्मचारीले मात्र पैसा लिन मिल्छ तर पदाधिकारीले पैसा लिएर काम गर्न मिल्दैन, त्यो सीधै अनियमितता हो ।” 

विसं २०२० भदौमा स्थापित नेपाल रेडक्रसमा २०४२ सालदेखि रेडक्रसको एउटै मान्छे महामन्त्री भएर अहिलेसम्म काम गरेको देखिन्छ । तेह्र वर्षदेखि एउटै अध्यक्ष छन् । “संस्थालाई सिण्डिकेटमा चलाउन मिल्दैन, सुशासन पनि अत्यन्तै कमजोर छ”, उहाँले थप्नुभयो, “ रेडक्रसलार्ई कर छुटको प्रमाणपत्र चाहिने तर कर तिर्न प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने, कर कार्यालयले कर चुक्ताको प्रमाणपत्र त सबैलाई दिएको छ, रेडक्रसमा सबै प्रणाली नै अपारदर्शी छ ।”  

परिषद्बाट बनेको शाही नेतृत्वको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा रेडक्रसको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विघटन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।