अतिक्रमित भूभाग राष्ट्रिय निशान छापमा समेटिएपछि मधेशमा उत्साह

महोत्तरी । पश्चिम नेपालको भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग मुलुकको राष्ट्रिय निशान छापमा समेटिएपछि महोत्तरीमा उत्साह देखिएको छ । मुलुकको सङ्घीय संसद् (प्र्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले राष्ट्रको निशानछाप सच्याउन संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता देखाएका महोत्तरीका राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीले बताएका छन् ।

गत जेठ ३१ गते  प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ निशान छाप संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै बिहीबार राष्ट्रियसभाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेसँगै सभामुखले प्रमाणीकरण गरेका संशोधित संविधान राष्ट्रपतिबाट सदर (स्वीकृत) गरिएसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निशानछापमा समेटिएपछि  यो घटना राष्ट्रिय एकताको अभूतपूर्व सन्देश बनेको महोत्तरीमा आम प्रतिकृया पाइएको हो ।

“संविधानमा मधेशका मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी रहेका हाम्रा कुरा छँदैछन्”, विगतदेखि नै मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको समाजवादी पार्टी नेपाल ९हाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल० का जिल्ला अध्यक्ष नागेन्द्रप्रसाद यादबले भन्नुभयो, “तर, राष्ट्रको भूगोल कतै थिचोमिचोमा परेको विषयमा भने असहमति थाति राखिँदै अहिले राष्ट्र नै एक भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।” प्रतिनिधिसभामा निशानछाप सच्याउन देखिएको एकताले अब मधेशका विषय संविधानमा समेट्न पनि यस्तै एकताको आवश्यकता औँल्याएको यादवको थप भनाइ छ । अब निशानछापमा समेटिएका अतिक्रमित भू–भागमा स्वामित्व स्थापित गर्न सरकारले निर्णायक वार्ता गर्नपर्ने यादवले बताउनुभयो ।

मधेशी जनअधिकार फोरम हुँदै सङ्घीय समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी र हाल जनता समाजवादी पार्टी बने पनि आफूहरुले संविधानमा मधेशका मुद्दा समावेश गरिन बाँकी रहेको कुरा उठाउँदै आइएको सो पार्टीका कार्यकर्ता बताउँछन् । तर, मुलुककै भौगोलिक हिस्सा अतिक्रमणमा परेको र त्यसको खोजी संवैधानिक तवरले गर्न आवश्यक भएका बेला पुराना असहमति सबै थाति राखेर सम्पूर्ण राष्ट्र एक ढिक्का हुन दलहरुले सुझबुझ देखाएको जिल्लाकै सोनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार यादव बताउनुहुन्छ । 

यसअघि राजपा नेपाल ९हाल, जसपा नेपाल० आबद्ध अगुवा नेता र भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साह पनि सङ्घीय संसद्मा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थका कुरामा सबै एक ढिक्का देखिएपछि भारतसँगको वार्तामा सरकार मजबुतीका साथ प्रस्तुत हुने बलियो आधार बनेको बताउनुहुन्छ । नेपालको संसद्मा दलहरुबीच राष्ट्रिय मुद्दामा यो ऐतिहासिक एकता बनेको जिल्लामा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बताउँछन् । मुलुकको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटिनु र निशानछाप सोअनुकूल बनाउन दलहरुबीच संविधान संशोधनमा देखिएको एकबद्धताले विश्वजगतमै अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको नेपाली काँग्रेस महोत्तरीका नेता बजरङ्ग नेपालीको भनाइ छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का जिल्ला सचिव सौखीलाल यादवले वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गर्नसँगै यस प्रयोजनको संविधान संशोधनमा दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता निर्माणमा पाएको सफलता ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यो भारतसँग गरिने÷हुने वार्तामा सरकारका लागि ताकत भएको यादवको थप भनाइ छ । राजनीतिक दलसँगै जिल्लाका प्रबुद्ध बुद्धिजीवी पनि सङ्घीय संसद्मा देखिएको अभूतपूर्व एकताले राष्ट्रको सवालमा दलहरु विभाजित हुन्नन्, छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । “नक्सा र निशानछापमा अब अतिक्रमित भूभाग समेटियो, अब स्वामित्वमा समेटिने आश जाग्यो”, जिल्लाका ख्यातिप्राप्त कानून व्यवसायी अधिवक्ता उद्धव क्षत्रीले भन्नुभयो, “अब राष्ट्रिय एकताको यो ताकत लिएर भारतलाई वार्ताका लागि तयार पार्न निर्णायक कूटनीतिक पहलकदमी सरकारले बढाउनुपर्छ ।”

बर्दिवास जनता बहुमुखी क्याम्पस बर्दिवास–१४ का प्राचार्य ९क्याम्पस प्रमुख० तोपबहादुर ठकुरी अतिक्रमित क्षेत्र औपचारिक नक्सामा राख्न र त्यसलाई निशानछापमा समावेश गर्न संविधान संशोधनमा संसद् एक ढिक्का भएको घटना गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक भएको बताउनुहुन्छ । नेपालको सङ्घीय संसद्मा देखिएको यो ऐेतिहासिक एकताबारे विश्वका कयौँ मुलुकका आफ्ना साथीहरुले चासो देखाएका ठकुरीको भनाइ छ । “तिमीकहाँ त गजब भएछ त, संसद् नै एकमत” आफूलाई विश्वका कयौँ देशका साथीले दिएको प्रतिक्रिया सुनाउँदै ठकुरीले भन्नुभयो, “अब संविधान संशोधन गरेर निशानछाप र नक्सामा समेटिएको अतिक्रमित भू–भाग स्वामित्वमा लिन यो एकता टिकाइ राख्न सक्नुपर्छ ।”

सङ्घीय संसद्मा बनेको एकताले अहिले दलहरुबीच एकअर्कोप्रति हुँदै आएका आलोचनात्मक टिप्पणी पातलिएका बुद्धिजीवीको ठहर छ । “सानातिना कुरामा पनि दलहरुबीच खुबै घोचपेचका कुरा सुनिन्थ्यो”, माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकबाट अवकाश पाउनुभएका भङ्गाहा–७ मेघरोलका ७० वर्षीय चन्द्रनारायण सिंहले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्मा निशानछापका लागि भएको संविधान संशोधनमा देखिएको एकमतले दलहरुबीचको कटुता घटाएको देखिन्छ ।” मुख्यपक्ष यो एकता टिकाइ राख्न सरकारको पहलकदमी सकारात्मक हुनपर्ने सिंह बताउनुहुन्छ ।