काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक तथा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुडले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसि) अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक अंग नै भएको उल्लेख सहितको छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । पार्टीका नेताहरुलाई आफुले तयार पारेको ७ पृष्ठ लामो अध्ययन सामग्री पनि उपलब्ध गराएका छन् ।
नेकपाले एमसीसीका विषयमा औपचारिक निर्णय नगर्दा यसको भविश्य अझै अन्यौलमा छ । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका बीचमा सम्झौता भएको थियो । तर यो परियोजना इन्डो प्यासेफिकको अंग नै भएको भन्दै नेकपामा यस विषयमा स्पष्टता नभएसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने जनमत बलियो छ ।
नेकपाले यस विषयमा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले परियोजना इन्डो प्यासेफिककै अंग भएको र यसका कतिपय बुँदा राष्ट्र हित विपरित रहेकोले परिमार्जन बिना पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन दिएको छ । त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीको १५ बुँदा फरक मत छ ।
यसमा नेकपाले छलफल गरेर निर्णय लिन नसकिरहेका बेला नेकपाकै प्रमुख सचेतक देव गुरुडले पनि गम्भीर बहस र छलफल गरेर केही बँदाहरु परिमार्जन नगरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने राय सहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । उनले तयार पारेको प्रतिवेदन सफलखबरले प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतापत्रमा उल्लेखित कतिपय विषय संशोधन र स्पष्ट गरेर मात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै गुरुडले एमसीसीसंग भएको सम्झौताका बुँदाहरु तथा यससंग सम्बन्धित इण्डो–फेसिफिक स्ट्राटेजीबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले तयार पारेको प्रतिवेदन यस्तो छ :
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, ०३ असार २०७७, ०९ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एमसीसी सबस्टेसन ठेक्का अन्तिम चरणमा
एमसीसीकाे पहिलाे ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई, ३९ महिनाभित्र न्यु-बुटवल सबस्टेसन निर्माण हुने
एमसीसीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार