एकलाई निलम्बनसहित १५ वित्तीय संस्थाका सिइओ कारवाहीमा

काठमाडौँ । १५ वटा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू कारवाहीमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई कारबाही गरेको हो । 

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले सात विकास बैंक र आठ वटा फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही स्वरूप सचेत गराएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । 

पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ती संस्थाहरूबाट प्रवाह भएका कर्जाहरूमध्ये दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशङ्का भएको भनी कैफियत जनाएका कर्जाहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाले सो संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट तयार गरी यस बैंकमा प्रतिवेदन पेस भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा खुलाइए अनुसार संस्थाबाट प्रवाह भएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएबाट सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र यस बैंकबाट जारी सोसम्बन्धी निर्देशन उल्लङ्घन भएको हुँदा ७ वटा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम ती वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई सचेत गराइएको छ ।’

यी हुन् कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकका सीईओहरु
कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकका सीईओहरुमा लुम्बिनी विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, सालपा विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेण्ट बैंकका छन् । 

यस्तै यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । नियामयकी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको आरोपमा राष्ट्र बैंकले ती संस्थालाई कारबाही गरेको हो । यसरी कारबाही भोग्नेमा गरिमा विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्स छन् । 

पोखरा फाइनान्सको सञ्चालक समितिले आफै वा आफू अन्तर्गतका समितिमार्फत पर्याप्त निगरानी नगरेको कारण संस्था समस्या उन्मुख अवस्थामा पुग्न गएकाले सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । सञ्चालक समिति र त्यसअन्तर्गतका अन्य समितिले पर्याप्त निगरानी नराख्दै फाइनान्स समस्या उन्मुख अवस्थामा पुगेकोले फाइनान्सको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो । सेन्ट्रल फाइनान्सले भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगेपछि ९ हजार १०६ रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ ।