काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्क्रमण जोखिमका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको र यसबाट विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनगर गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिजन्य बाध्यताका कारण शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउँदै सरकारले एसईई परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “शैक्षिक सत्र २०७६ को माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा, स्कुल शिक्षा परीक्षा (एसईई), विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनको विवरण सम्बन्धित विद्यालयले जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र त्यसले प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।”
उहाँका अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्ने तथा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपत्र जारी गर्र्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सो अनुसार कार्य गर्न बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ । उक्त आदेशलाई नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गरिने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
विहीबार, २९ जेठ २०७७, २० : ४४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
एसईईको ग्रेड वृद्धि बाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा समस्या
एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा असोज पहिलो साता
आजदेखि एसईईको ग्रेड वृद्धि परीक्षा
गाउँपालिकाद्वारा एसईईको झुठो विवरण सार्वजनिक
एसईई : मौका परीक्षाको मिति परिवर्तन
एसईईको मौका परीक्षा साउन १८ र १९ गते हुने