काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसदमा दर्ता भइसकेको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिबिना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रुपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्ने सक्नेछन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २२ पुस २०७६, ०७ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले एकलौटी गर्न नमिल्ने फैसला
कानुनसहित विभिन्न ६ वटा समितको बैठक बस्दै
बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पारित
छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आमा-बुवालाई दिनैपर्ने कानुन बन्दै
बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी कानुन बन्दै
कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिमा ६ मन्त्री जाँदै