‘गोपनीयताको शपथ’ : लोकतन्त्रमा कति उपयुक्त !

– प्रकाश सिलवाल 
काठमाडौँ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा ‘पद तथा गोपनीयताको शपथ’ कति सान्दर्भिक होला ? ‘गोपनीयताको शपथ’ लिएका नाममा नागरिकका सूचना लुकाउन र अपारदर्शी कार्य गर्न अग्रसर हुने उच्चपदस्थलाई सुशासनको बाटामा ल्याउन शपथमा ‘गोपनीयता’ शब्द हटाएर पारदर्शिताको शपथको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाएको छ ।

    संविधानबमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण, उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि ‘पद तथा गोपनीयताको शपथ’ लिने प्रचलन छ । “एकातिर गोपनीयताको शपथ गराउने र अर्काेतिर सूचना प्रवाह गर, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दा नमिलेको जस्तो महसुस भएको छ । यसर्थ सम्भव भए गोपनीयताको शपथ नै हटाउनुपर्छ । हाल यो सम्भव नदेखिए सूचनाको कानूनअनुसार सूचना प्रवाह गर्न भने गोपनीयताको शपथले बाधा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।” आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही पुस ६ गते बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

    आयोगले नेपालको संविधान र ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा संशोधन हुँदा परिमार्जन गरिनुपर्ने बुँदामा ‘गोपनीयताको शपथ’ हटाएर खुला सरकारी तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्ययोजना लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७४ मा ‘शासकीय स्वरूप’बारे ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने’ उल्लेख छ भने धारा ८० मा ‘शपथ’ को व्यवस्था छ । धारा ८० ले ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने’ भनेको छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्न संविधानका ती धारामा समेत संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा राणाकालदेखि नै गोपनीयताको शपथको प्रचलन रहेको देखिन्छ । 

    संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ तर कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’ भनिएकामा यसमा समेत संशोधन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रानुसार सूचना माग्ने र पाउनेका साथै प्रवाह गर्ने हक पनि संविधानमा हुनुपर्ने र त्यस्तो सूचना नागरिकलाई मात्र नभई व्यक्तिलाई दिइनुपर्ने तथा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

    रासससँग कुरा गर्दै उहाँले तटस्थताका नाममा ‘प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र’ लाई दलका प्रति समेत निकट बनाउने शैलीका कारण सुशासनमा समस्या आएको जनाउँदै भन्नुभयो, “कर्मचारीतन्त्र दलका प्रति होइन सरकारका प्रति लोयल हुनुपर्छ । अन्य कानूनले यो यो सूचना गोप्य राख्ने भनेर हुँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनका आधारमा सूचनाको वर्गीकरण गरिनुपर्छ ।” सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले लोकतन्त्रमा गोपनीयताको शपथको व्यवस्था हटाई काम र जिम्मेवारीको शपथ लिने अभ्यास हुनुपर्छ भन्दै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको पारदर्र्शिता र सूचना प्रवाहको स्थितिलाई पनि आधार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

    ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४’ मा संशोधन गर्न आवश्यक ठानी आयोगले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थालाई समेत सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ल्याइनुपर्ने, हरेक तीनतीन महिनामा सूचनाको स्वतः प्रकाशन नगरे दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीको योग्यता र सुविधा तोकिनुपर्ने, सूचना माग्ने कार्यविधिको समयावधि छोट्याउनुपर्ने, आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको समितिले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने, सूचनाको वर्गीकरण तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने तथा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबाहेकलाई पनि सूचना दिनुपर्ने विषयको दायित्व हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  
    मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको सूचना अनिवार्य प्रवाह गर्ने, मौखिक र विद्युतीय सूचनाको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालय र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकलाई समावेश गर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली बनाउने, सबै स्थानीय तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी एम्बुड्सम्यान गठन गर्ने, आयोगको प्रतिरक्षा गर्ने प्रणाली बनाउने र बाझिएका कानून संशोधन गर्नेलगायत ११ बुँदे सुझाव  पनि आयोगले संशोधन गरिनुपर्ने बूँदामा थपेको छ ।  हाल सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चारमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष रहेको समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले आयोगका आयुक्तको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

    प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले आफूहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय  र नेपाल कानून आयोगका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारीसहितको छलफलका आधारमा एक वर्ष पहिल्यै सूचनाको हकसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई तीन महले मस्यौदा बुझाएको जानकारी दिनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले केही विषय केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेको जनाउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले शपथमा ‘गोपनीयता’ शब्द हटाउन पनि सुझाव आएको उल्लेख गर्नुभयो । 

    आयोगको वर्तमान नेतृत्वको यस अवधिमा चार हजार ७६४  आदेश जारी हुनाका साथै सूचनाको हकको महाअभियान सञ्चालन गरेको छ । पछिल्लो समयमा पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरिएको छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विविध क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आयोगले छलफल गरेको छ । आव २०७५। ७६ मा  कूल एक हजार १४४ पुनरावेदन परेकामा सबै फछ्र्याेट भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धित कार्यालयले सूचना नदिएमा आयोगमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अवधिमा प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा ६१४, आर्थिकमा ४३७, शिक्षामा २८, पूर्वाधार विकासमा १५ र अन्यमा ५० पुनरावेदन परेका थिए । आयोगले विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको ‘आरटीआई अडिट’ (सूचनाको अधिकार लेखापरीक्षण)को अभ्यास पनि गर्दै आएको छ । 

    प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटा, आयुक्त पोखरेल र आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाको पाँचवर्षे कार्यकाल यही पुस २४ गतेदेखि सकिँदैछ ।  रिक्त हुने स्थानमा  सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रमुख आयुक्त भई नेतृत्व गर्नुहुने छ । आयुक्तमा कमला वली र दीपक मैनालीले कार्यभार लिनुहुनेछ । (रासस)