विद्यालयको जग्गा टेण्डर नगरी उद्योगलाई दिएपछि लफडैलफडा

- उर्गेन तामाङ 
चितवन । राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा रहेको वीरेन्द्र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको ३ बिघा जग्गा टेण्डर नगरी राप्ती कंक्रिट इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई दिएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी बिनाटेण्डर २० वर्षका लागि (२०७६ जेठ १५ गतेदेखि २०९६ जेठ मसान्तसम्म) निजी उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिएपछि तनाव भएको हो । 
सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिँदा प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको सम्झौताप्रति विद्यालय सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएपछि अहिले लफडा भएको छ । जग्गा ठेक्का सम्झौतामा उद्योगले विद्यालयलाई प्रतिवर्ष प्रतिकठ्ठा ४ हजार १ सय रुपैँया भाडा बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर राजमार्गले छोएको उक्त जग्गालाई अहिले प्रतिकठ्ठा ८ देखि १० हजारसम्म भाडा पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । उक्त ठेक्का सम्झौता पश्चात अहिले कम्पनीले संरचना निर्माणका कामलाई तीव्र पारेको छ ।

सम्झौताप्रति आपत्ति
टेण्डर नगरी विद्यालयको जग्गा उद्योगलाई दिएपछि सरोकारवाला पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष गोविन्दप्रसाद कंडेलले सम्झौता रद्द गरी सम्पूर्ण काम रोक्न माग गर्दै राप्ती नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् । उक्त निवेदनमा बिनाटेण्डर ‘बढाबढ’ नगरी जग्गा दिनु गैरकानुनी भएको र कंक्रिट उद्योग उक्त स्थानमा संचालन हुँदा विद्यालय, क्याम्पस र स्थानीयलाई समेत असर गर्ने उल्लेख छ । राप्ती नगरपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिलाई यहि मंसिर ८ गते लेखिएको उक्त निवेदनमा विद्यालयलाई दुरगामी असर पार्ने सम्झौता रद्द गरी निर्माणका सम्पूर्ण काम रोक्न माग गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लंघन
ठेक्का सम्झौताका क्रममा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पनि उल्लंघन भएको पाइएको छ । ऐनमा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पतिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नगरपालिकाको हुने उल्लेख छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकलौटी रुपमा निर्णय गरेर निजी उद्योगलाई बिनाटेण्डर जग्गा भाडामा दिइएको छ । 
गएको जेठ १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्याम कंडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यालयको जग्गा उद्योगलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय वडा अध्यक्ष सुमिता डल्लाकोटीको उपस्थितिमा गरिएको थियो । डल्लाकोटी समितिको कार्यसमिति सदस्य पनि हुन् । 

टेण्डर नगर्दा समस्या    
वडा अध्यक्ष डल्लाकोटीले आफूहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ उल्लंघन नगरेको दाबी गरेकी छिन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्यालयको संरक्षण, व्यवस्थापन नगरपालिकाको अधिकार भए पनि नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐनले विद्यालयको जग्गा प्रयोगमा खुल्ला गरिदिएको उनको भनाइ छ । 
नगर शिक्षा ऐनमा विद्यालयको जग्गा संरक्षण अथवा प्रयोग गर्ने कुरा स्वयं विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निहित रहने उल्लेख छ । नगर शिक्षा ऐनले नगरपालिकाको अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बाँडेर खुकुलो पारेको वडा अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताइन् । 
यसअघि टेण्डर गर्दा समय मात्रै लम्बिएको, सम्झौताका लागि खासै चासो नदेखिएको लगायत विगतका विभिन्न नजिरलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयको हितमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘टेण्डर आव्हान गरेको भए यस्तो विवाद, असन्तुष्टि आउने थिएन, अहिले महसुस भएको छ । कहिले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि नराम्रो भइँदोरहेछ ।’

टेण्डर गर्नुपर्छ : नगरपालिका
जग्गा ठेक्का सम्झौतामा राप्ती नगरपालिका पनि मुछिएको छ । सम्झौता गरेको ६ महिनासम्म थाहा नपाएको नगरपालिकाले अहिले विवाद उठेपछि मात्रै चासो दिएको छ । काम रोक्न निवेदन आएपछि नगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर २ पटक छलफल पनि गरेको छ । सो क्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्यामले आफूहरुले नजानेर गल्ती गरियो भन्दै माफी मागेका थिए । 
मेयर प्रभा बरालले यसअघिको सम्झौता रद्द गरी टेण्डर आव्हान गर्न सम्बन्धित समितिलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘बिनाटेण्डर सामुदायिक विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन पाईंदैन । यसलाई सच्याएर फेरि टेण्डर आव्हान गर्नुपर्छ । हामीले त्यहि भनेका छौँ, टेण्डर गर्नुपर्छ ।’ 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मिचिएकोबारे मेयर बरालले यसतर्फ नगरपालिका गम्भीर रहेको बताइन् । विद्यालयले आफूखुसी निर्णय लिने गरेको पाइएकाले यसलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बरालको भनाई छ । यसअघि नगर क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा केन्द्रित भएको र अब सामुदायिक विद्यालयको जग्गामा पनि ध्यान दिइरहेको मेयर बरालले बताइन् । 
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र वडा अध्यक्षका अनुसार सम्झौताका क्रममा प्रक्रिया पूरा गर्दा नगरपालिकाले सहिछाप गरेको बताएको छ । उद्योगले सञ्चालनका लागि नगरपालिकालाई दर्ता गर्नेक्रममा लाग्ने शुल्क समेत बुझाइसकेको छ । विगतमा त्रुटि नदेख्ने नगरपालिकाले अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई टेण्डर गर्न भनेको छ ।  

जग्गा संरक्षण गर्न नगरस्तरीय योजना बन्दै
नगरपालिकाका उपमेयर एवं सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण समितिका संयोजक इमानसिं लामाले विद्यालयको ठेक्का सम्झौता र निर्माणका काम रोक्न माग गर्दै एउटा निवेदन आएको बताए । उनले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको र चाँडै नै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । 
‘यस विषयमा केहि प्रक्रियागत त्रुटि देखिएकाले सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन’ उपमेयर लामाले भने, ‘नगरपालिका कानुन अनुसार अघि बढ्ने छ ।’ लामाले नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयको जग्गालाई व्यवस्थित रुपमा संस्थाको हितमा सदुपयोग हुने गरी नगरस्तरीय योजना बनाइरहेको पनि बताए । 

अदालसम्म पुग्ने चेतावनी 
निवेदक गोविन्दले नगरपालिकाबाट यो समस्या समाधान हुन नसके अदालसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने, ‘गलत गरेपछि माफी मागेर मात्रै हुँदैन, कानुनी कारवाही हुनुपर्छ, टेण्डर पनि आव्हान गर्नुपर्छ ।’ नगरपालिकाबाट समाधान नभए न्यायका लागि अदालसम्म पुग्ने गोविन्दले चेतावनी दिए । 
कम मूल्यमा भएको सम्झौतामा आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै स्थानीयले विरोध गरेको गोविन्दले बताए । ‘नगरपालिकाले टेण्डर गर्नु भनेर भनिसकेपछि पनि निर्माणका काम अझै रोकिएको छैन, यदि नरोकिए आक्रोशित स्थानीयवासी तोडफोडमा उत्रिन सक्छ’ गोविन्दले भने । 

टेण्डर गर्न तयार
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनश्याम कंडेलले आफूहरु जग्गा टेण्डरका लागि तयार रहेको बताएका छन् । ‘यसअघि सो जग्गाको टेण्डर गर्दा लामो समय खाली रहेपछि उद्योगले इच्छा देखाएकाले दिएका हौँ, यसअघिको समितिहरुले पनि गरेको निर्णयहरुको आधारमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ, केहि प्रक्रियागत त्रुटि भए सच्याएर अघि बढ्न तयार छौँ’ घनश्यामले भने । 
असन्तुष्टहरुले भनेजस्तो उद्योगमा आफूहरुको कुनै सेयर नरहेको घनश्यामको भनाई छ । उद्योगसँग कुनै स्वार्थ नजोडिएको भन्दै उनले आफूहरुमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप पुष्टि भए कारवाही भोग्न तयार रहेको बताए । 

उद्योग सञ्चालक तनावमा  
सम्झौता भएको ६ महिनापछि उत्पन्न भएको विवादले उद्योग सञ्चालक अन्योलमा परेका छन् । उद्योगका सञ्चालक खिलप्रसाद घिमिरेले आफूहरुले उद्योग सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेर लगानी गर्न सुरु गरेपछि तनावसँगै अन्योलमा परेको बताएका छन् । उनले अब विद्यालयसँग भएका सहमति र अन्य कागजपत्रका आधारमा अघि बढ्ने बताए । 
उद्योग सञ्चालनका क्रममा अवरोध आए विद्यालयले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख रहेको र आफूहरुले उद्योग दर्ताका लागि नगरपालिकालाई ५१ हजार रुपैँया तिरिसकेको घिमिरेको भनाई छ । उद्योगले विद्यालयलाई भाडा वापत १ वर्षको ४९ हजार २ सय बुझाईसकेको उनले बताए । ३ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएको सो उद्योगमा ५ जना सेयर सदस्य रहेका छन् ।
जग्गा ठेक्का सम्झौतापछि उक्त जग्गामा राप्ती उद्योग वाणीज्य संघले महोत्सव समेत आयोजना गरेको थियो । संघले जग्गा भाडामा लिने उद्योगका सञ्चालक खिल प्रसाद घिमिरेसँग सिधा सम्झौता गरी (दशै र तिहारको विचमा) महोत्सव सञ्चालन गरेको थियो । सो समयमा पनि कसैले केहि नभनेको तर अहिले निर्माणका काम अघि बढेपछि विवाद आएको घिमिरेले बताए । 

कार्यदल गठन
समस्या समाधानका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार हरी प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरीएको छ । जसको सदस्यहरुमा घनस्याम कंडेल, केसवमणी सिग्देल, ससी थपलीया महत्तो र गोविन्द कंडेल रहेका छन । कार्यदल गठनभएपछि विभिन्न चरणमा अनौपचारीक छलफल भएपनि बैठक बस्न नसकेको सदस्य गोविन्द कंडेलले बताए । कार्यदलले थप अध्ययन, छलफल गरी नगरपालिकालाई प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । 
भुपु सैनिकहरुले जमिनदारसँग मुद्धा लडेर जोगाएका थिए
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पुर्व अध्यक्ष भिम पुनले स्थानियको ठुलो मिहनतले जोडेको विद्यालयको सम्पत्तिमा मनपरी गर्नेलाई कडा कारवाहि गर्नुपर्ने बताएका छन । पुनका अनुसार करिव ५० वर्ष पहिले तत्कालीन जमिनदारहरुले हडप्न लागेको जमिन स्थानिय तिन सय भन्दा बढी भुतपुर्व सैनिकहरुले मुद्धा लडेर विद्यालयको नाममा ल्याउन सफल भएका थिए । उनका अनुसार वि.स २०२० सालमा राप्ती पारीबाट विरेन्द्रनगर बस्ती स¥यो । सो समयमा नापी नभएको जग्गा जमिनदारहरुले हडपेका थिए । पछि स्थानिय भुपु सैनिकहरुले मुद्धा लडेर जितेपछि २०२७ सालमा नापी भयो । 
२०२३ सालमा स्थापन भएको विरेन्द्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयको नाममा २७ विघा जमिनको पुर्जा आएको पुनले बताए । उनले भने ‘वर्षौसम्म मुद्धा लडेर, संघर्ष गरेर जोडेको विद्यालयको सम्पत्तीमा मनपरी गर्ने अधिकारी कसैलाई छैन, भुपु सैनिकले नलडेको भए त्यै वेला जमिनदारले आप्mनो बनाउने थिए ।’ पुनका अनुसार सम्झौता गरीएको सो जग्गामा ३ वर्ष पहिले प्रति कठ्ठा ४१०० भाडा तिरेर कृषकले खेती गर्दैआएका थिए । अहिले बढेर ८ देखि १० हजारसम्म पुगेको उनको भनाइ छ । विद्यालयको जग्गामा बनेको ४२ सटर भाडामा छ भने क्रसर उद्योग लगायत विभिन्न ५ उद्योग पनि भाडामै सञ्चालनमा रहेका छन ।