नलगाडमा मुआब्जाका लागि चलखेल गर्नेमाथि छानबिन हुन्छः मन्त्री बस्नेत

काठमाण्डौ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटमा निर्माणाधीन नलगाड जलविद्युत परियोजनाको काममा सहयोगी हुन जिल्लाबासीलाई अपिल गर्नुभएको छ । सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना नलगाडबाट ४ सय १७ मेघावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) बारे छलफल गर्न राजधानीमा आयोजित सरोकारवाला सहभागी गोष्ठीमा मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका जायज आकांक्षा र गुनासा सम्बोधन गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । तर, आयोजनाको काममा भाँजो हाल्ने नियतका साथ गरिने गतिविधि भने सह््य नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारलाई गुमराहमा राखेर मुआब्जा लिनका लागि बाहिरबाट गएर केही अवाञ्छित व्यक्तिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा गरिद गरेको सूचना आएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसबारे छानबिन हुने बताउनुभयो । ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जायज मागलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तयार छ र हुनुपर्छ, त्यसमा मेरो तर्फबाट सबै प्रयत्न हुनेछ’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘ तर, विकासका काममा अवरोध हुने गरी अनुचित फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन ।’ मन्त्री बस्नेतले चलखेल गर्न बाहिरबाट गएर जग्गा खरिद गर्नेहरुबारे छानबिन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको इआइए प्रतिवेदन पेश भएको ४५ दिनभित्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

गोष्ठीका सहभागीले आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित मुआब्जा, पुनर्बास, रोजगारी, आयआर्जन तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै, उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रमा फलाम र तामाखानी तथा शिलाजीत जस्ता अमूल्य जडिबुटीका साथै कस्तुरी, रेडपाण्डा, सुनगिद्ध र पानीओतजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु रहेकाले उनीहरुको प्राकृतिका बासस्थान खल्बलिने गतिविधि नहुने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको नलगाडका लागि जापानी र चिनियाँ कम्पनीले चासो राखेका छन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको तयारीमा छ ।