कालोसूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको रमण कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का

काठमाडौं । सडक विभागले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको रमण कन्स्ट्रक्सनले नै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का  पाउने भएको छ । 

८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भेरी बबईमा रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीले झण्डै १ अर्ब ८४ करोड (भ्याटसहित रकम घटेर ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख १५ हजार ७७५ रुपैयाँको टेन्डर हालेको थियो । रमणले चीनको ग्वाङ्डोन युनाटियनसँग मिलेर जेभीमा यो परियोजनाका लागि टेन्डर हालेको थियो ।

आयोजनाले त्यसलाई नै सदर गर्दै सम्झौताका लागि बोलाएको छ । यो कम्पनीले पछिल्लो समय ठूला ठेक्काहरु पारेको छ । कतिपय आयोजनाहरु विवादित भएपछि सडक विभागले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने ठहर गरेको छ । 

हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत नारायणी नदीमाथि बनाउनु पर्ने पुल समयमै नबनाएका कारण सडक विभागले रमण कन्सट्रक्सनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो।  कालो सूची राखेको सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेका बेला रमण कन्सट्रक्सन सडक विभागलाई नै विपक्षी बनाएर अदालत गएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय स्रोतका अनुसार रमण पप्पु जेभीले २०६९ मा ठेक्का लिएको पुल सम्झौताअनुसार २०७३ मा निर्माण सक्नुपर्ने हो । तर, काम नै सुरु नभएपछि यही १६ असारमा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो ।

धरहरा पुर्ननिर्माणमा पनि रमण कन्सट्रक्सनको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । त्यही कम्पनीलाई भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाका हेडबक्स लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का दिनु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२७ गोलाघाटस्थित नारायणी नदी पुल निर्माण ठेक्कामा रमण कन्स्ट्रकसनले सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन उल्लंघन गरेपछि सरकारले कालोसूचीमा राख्न लागेको थियो । 

५० प्रतिशतभन्दा कम दररेटमा ठेक्का पारेको रमणले १० प्रतिशत मोभिलाइजेसन पेश्की बुझेपछि अनेक बहाना बनाएर काम छाडेपछि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।