समितिबाट ८ महिनासम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्नु लज्जाको विषय : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाएको ८ महिनासम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्नु लज्जाको विषय भएको बताएका छन् । मंगलबारको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिनासम्म पनि विधेयक पारित नहुनु दुःखको विषय भएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले समितिबाट विधेयक पारित हुन नसक्नुले सांसदहरूका काममाथि प्रश्न उठ्ने बताए । उनले एउटा कानुन बनाउन एक वर्षको समय लाग्ने कुराबाट देश विकास हुन नसक्ने बताए । समितिले विचाराधीन विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । अहिलेका विद्यमान कानुनका जटिलताहरुबाट सरकार आजित रहेको बताए । समितिलाई पर्याप्त बिजनेस दिन मन्त्रालय तयार रहेको उनले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले समितिलाई आग्रह गर्ने अधिकार सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद् हुँदै समितिमा पठाइसक्दा पनि आठ महिना लाग्छ भने हामीले के गर्यौँ भन्नेकुराको पनि खोजी गर्ने हो कि ?

मन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा समिति सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाए । मन्त्री भण्डारीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै पराजुलीले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने भन्दै मन्त्रीले समितिमाथिको काम कारबाहीमा औँला उठाउन नपाउने बताए ।

समितिमा काम, कारबाही कसरी अघि बढेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी सभापतिको भएको उनले बताए । मन्त्रीले समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । समितिमा विधेयकहरू पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको उनले बताए ।

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति अब्दुल खानले सरकारबाट आएका आग्रहलाई समितिले स्वीकार गर्ने बताए । उनले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उपसमितिले दिएका २० वटा सुझावहरु दिएको उल्लेख गर्दै २० वटै बुँदाको विषयमा मन्त्रालयको धारणा माग गरे । उनले लामो समयपछि पनि अहिलेसम्म विधेयक पास गर्न नसकेको अवस्थालाई समितिले पनि बुझेको उल्लेख गरे ।