ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा श्रम गराउने गृहमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याएर भौतिक यातना दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मौखिक निर्देशनविरुद्ध पीडित चालकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएका पीडित चालकहरू कृष्ण विक, आकाशकुमार भट्ट, रवीन्द्र पौडेल, प्रमेस पौडेल, उज्ज्वल माली, इमामुल हक, राजु परियारसहितले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।​ रिटमा गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारबाहीमा परेका चालकलाई शारीरिक दण्ड दिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।उक्त सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको, मानव मर्यादाविपरीत गैरकानूनी तरिकाले दणड दिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

कानून प्रतिकूलको वा कानूनको उल्लङ्घन गरी प्रहरी प्रशासनबाट भएगरेका कार्यहरू तत्काल रोक्न उनीहरूले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ मा तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषित गरेको समेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

मापसे बाहेक अन्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक इच्छाविपरीत सवारी नियमनको काममा लगाइएकाले चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।​

'प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानूनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरेका छौं,' रिटमा भनिएको छ, '​विपक्षीहरूबाट भएगरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त एवं मौलिक हकको समेत हनन भएको छ ।'

सो कार्य तत्काल बन्द नगरिए मानव अधिकारको हनन हुने, जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषण विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हकसमेत हनन भएको उल्लेख गरिएको छ ।​