गिरीबन्धु टी स्टेटमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप पौडेलले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेट स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी कानुन संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गरिनु जघन्य अपराध भएको उनले बताए ।

मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको थियो । कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले दिएको फैसला अध्ययन गरी सदनमा आवाज उठाउन निर्णय गरेको छ ।

‘यसरी स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने–लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो । कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो । शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो,’ पौडेलले भने ।

तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण र संविधान विपरीत कार्य भएको भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको पौडेलले बताए। ‘त्यसैले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ,’ उनी भन्छन् ।

सर्वोच्चले दिएको यस फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठुला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको पनि उनको भनाइ छ । ‘राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समूहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ ।’

फैसलाको पूर्णपाठको पृष्ठ ५ मा 'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८८।३।१३ को बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम गरी रहेको झापा जिल्ला साविक अनारमनी गाविस वडा नम्बर १ हाल बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो' भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए ।

यसैगरी पृष्ठ ६ मा ‘३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गालाई भने घर जग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्य पूरा गर्न कानुन संशोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ’ भनेर उल्लेख गरेको तथा सोही हरफमा गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वीकृति सकिहाल्ने लक्ष्यले कानुन बनाएको देखिन्छ भनेर उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ।