एनआरएनएको बद्री पक्षलाई कुँवरको चेतावनी

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बिनोद कुँवर पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तीन चिरामा रहेको संघ एकताबद्ध हुने अवसर प्राप्त भएको बताएको छ । कुँवर पक्षले फैसलाको भावनाअनुसार सरोकारवालाहरु एकताको महाधिवेशनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

इमानदार प्रयास गरिए ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने भन्दै कुँवर पक्षले त्यसका लागि प्रमुख संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष घेष घलेलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नका लागि जिम्मेवारी दिइसकेको छ । जसअनुसार २०७८ माघ १ मा बनेको घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा सर्वोच्चले ६ जना थपेर १३ सदस्यीय समितिलाई कार्यभार दिएको हो । अर्थात सर्वोच्चले यो भन्दा बढी निर्वाचित सबै कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गर्दै सोही बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकमा बिनोद कुँवरले आफूहरुले माग गरेअनुसारको सबै फैसला नगरेपनि सर्वोच्चले एकताका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको बताए । कुँवर पक्षले १० औँ महाविधेशनमा होटल याक एण्ड यतिबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै वैधता दिनुपर्ने माग गरेको थियो । 

सर्वोच्चले कसैलाई पनि मान्यता नदिनु पनि एक हिसाबले आफूहरुले निरन्तर वैधानिकताको विषयमा उठाएको प्रश्नको समाधान निस्केको कुँवर समूहको भनाइ छ । यही बीचमा बद्री केसी पक्षले सर्वोच्चको फैसलामाथि नै अनास्था फैलाउने गरी अभिव्यक्ति दिएकोप्रति कुँवर समूहले आक्रोश पोखेका छ  । विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर एकताबद्ध एनआरएनए बनाउनुपर्नेमा स्वमम् बद्री केसी नै भ्रम फैलाउन लागिपर्नु गलत भएको कुँवर पक्षको भनाइ छ । 

कुँवर पक्षले घलेले सबैलाई समेटेर एकताको महाधिवेशन गराउने भन्दै त्यसका लागि आफूहरुको तर्फबाट सबै सहयोग रहने स्पष्ट पनि गरेको छ । घलेकै सहयोगमा १० औँ महाधिवेशनमा छुट्टै महाधिवेशन भएर कुँवर अध्यक्ष भएका थिए । 

अध्यक्ष बनेपछि कुँवर आफू वैधानिक ढंगले महाधिवेशन गरेको भन्दै अदालत पुगेका थिए । जुन मुद्दामा अघिल्लो साता सर्वोच्चले एनआरएनएको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८  माघ १ को अवस्थामा एनआरएनए फर्किने फैसला गरेको थियो । 

सोही बिन्दुबाट अब एनआरएनएको एकताको महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर ६ महिनाभित्र नयाँ नेतृत्व तयार गर्ने दायित्व घलेमाथि छ।  त्यसका लागि घलेले आन्तरिक छलफल थालिसकेका छन् भने परराष्ट्रबाट पत्राचार भएपछि सबै पक्षसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।