एनआरएनएले शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने

काठमाडौ । बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र नै कानुनविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ । 

आइतबार पठाइएको पत्रमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण नगर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ । ‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तरर्गत रहेर कार्य गरिहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानूनी आधार हो, तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन’ पत्रमा भनिएको छ । 

‘संघको अविच्छिन्नलाई गम्भिररुपमा असर पुग्ने गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानूत र संघको विधान विपरित संघको संवेदनशिल कागजात बिना कारण र कानूनी व्यवस्था विना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ’, जवाफी पत्रमा थप भनिएको छ । 

गत चैत २८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमा  सुनुवाइ भइ सर्वोच्चले गत साउन २२ मा बदर गर्दै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधान अनुसार तोकिएको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरि आदेश जारी भएको पत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा अघिल्लो आइतबारको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको पत्रमा जिकिर गरिएको छ । 
पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
गत चैत २१ मा एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो ।

 त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै उनले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् । केसीले काममा फर्किएसँगै आफूसँग सहकार्य बिना घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।